काठमाडौं । अहिले मुलुकले वित्तीय संकटको सामना गरिरहेको छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि सुस्ताएको अर्थतन्त्रले अझै गति लिन सकेको छैन । सरकारी खर्च र राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा न्यून छ । राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । पुँजीगततर्फको रकम खर्च हुन सकेको छैन । आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन ।
अर्थतन्त्रको केही सूचकमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि सोचेअनुरूप भने प्रगति भएको देखिदैन । रेमिट्यान्समा सुधार आए पनि यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएको छैन । मुद्रास्फीतिको चाप उच्च छ । आयात बढेको बढ्यै तर निर्यात बढ्न नसक्दा व्यापार घाटा कम गर्न सकिएको छैन ।
कर्मचारीतन्त्रलाई समयअनुसार प्रगतिशील बनाउन नसक्नु, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको अंश क्रमशः घट्दै जानु, आवश्यक मात्रामा विकासका पूर्वाधारको व्यवस्था हुन नसक्नु अहिलेका प्रमुख चुनौती हुन् ।
त्यतिमात्र होइन विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन सकिएको छैन । व्यवसाय छाडेर दक्ष जनशक्तिहरु विदेश पलायन हुन थालेका छन् । रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न सकिएको छैन । यसले चुनौती थपिएको छ ।
अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौतीका बीच सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटको तयारीमा जुटेको छ । बजेट लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको हुने गरी सिलिङ तयार पारिएको छ । आगामी बजेटले के–के कुरालाई प्राथमिकता देला ? सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँला भन्नेतर्फ धेरैको ध्यान खिचिएको छ ।
सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याइनुपर्नेमा विज्ञहरुको सुझाव छ ।
के भन्छन् अर्थविद् ?
अर्थविद् दिल्लीराज खनाल अनुत्पादक र फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अनुत्पादक र फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्यो । सरकारी संस्थानमा जाने पैसा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । ‘
अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर पुँजीगत क्षेत्रमा लगानी गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर पुँजीगत क्षेत्रतिर लगाउनुपर्छ । पुँजीगत क्षेत्रभित्र पनि बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्यो ।’
उनले बजेटमार्फत तत्कालिन समस्यालाई समाधान गर्ने खालको नीतिहरु आउनुपर्ने बताए । उद्योग व्यवसाय जुन ढंगले घटेको छ त्यसलाई उकास्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र आम रुपमा अर्थतन्त्रलाई उकास्ने सक्नेगरी नीतिगत व्यवस्थासहित बजेटलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्का अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बजेट आकारभन्दा पनि स्रोतको प्रभावकारीता बढाउनुपर्ने बताउँछन् । देशमा सुशासन अत्यन्त कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र संकटमा धकेलिएको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘अहिले देशमा सुशासन अत्यन्त कमजोर छ । राज्य स्रोतको दोहन भयो । प्राइभेट सेक्टरबाट ४० रुपैयाँमा हुने काम सरकारी कामलाई १०० रुपैयाँ लाग्छ । भनेको मतलब सरकारले गरेको खर्चको १०० रुपैयाँमध्येबाट ४० रुपैयाँमात्र भ्यालु क्रियसन भयो । बाँकी भ्यालु क्रियसनभन्दा बाहिर गयो, चुहावट भयो । त्यसैले, सुशासन हुनुपर्छ ।’
अनावश्यक संरचना हटाएर चालु खर्च घटाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । सल्लाहकार, सचिवालय, विज्ञको नाममा चाहिनेभन्दा बढी जनशक्ति राख्ने प्रचलन रहेको भन्दै यो हट्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘सल्लाकारको नाममा, सचिवालयको नाममा, विज्ञको नाममा चाहिनेभन्दा बढी नाम राखिदिने, सहयोगीको नाममा बढी मान्छे राख्छौं । तीनवटा तहका सरकारका प्रमुखहरुले सयौँ संख्यामा चाहिनेभन्दा बढी मान्छे राखेका छन् । राष्ट्रपतिका त्यतिकै सल्लाकार समूह छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको पनि त्यतिकै सल्लाकार समूहहरु छन् । यसरी नचाहिने खालका जनशक्तिलाई अनावश्यक ठाउँमा थुपारेर राखेका छन् । ती जनशक्तिले काम त गरेनन् गरेनन् तर प्रशासनभित्र अनधिकृत किसिमले प्रभाव पार्ने काम गरिरहेको छ । त्यसैले यी कुराहरुको कटौती गरिनुपर्छ ।’ उनले भने ।
अनावश्यक ठाउँहरुमा गएको बजेट कटौती गरेर विकास, पुँजी निर्माण र पुँजीगत क्षेत्रमा बजेट बढाउनपर्ने उनको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘बजेट निर्माण गर्दा के कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्यो भने अहिले जनजीविकाको समस्या परेको छ मूल्य बढेको छ । उत्पादन बढेको छ । खाद्य संकटको जोखिम बढेको छ । पूर्वाधारहरुको निर्माण समयमा गर्न नसकिने जस्ता कारणले लागत बढ्ने सम्भावना छ । त्यस्ता क्षेत्रमा बचेको पैसालाई बिनियोजन गर्नुपर्छ ।’
आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी बढाउने, स्थानीय र सस्ता खालका प्रविधिहरु प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउने, खालका कुराहरु बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । कृषि पर्यटन लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
