गृह मन्त्रालयले ‘अयोग्य लडाकु’लाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि बनाएको छ । गत चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडकुलाई रकम दिनेबारेको कार्याविधि बनाउने भन्ने निर्णय गरेकाले गृहले कार्यविधि बनाएको हो ।
कार्यविधि बनेसँगै सशस्त्र द्वन्द्वमा लडी समायोजन हुने क्रममा ‘अयोग्य’ ठहरिएका माओवादीका लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख दिने बाटो खुलेको छ।
माओवादीका लडाकुलाई यसअघि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमै प्रतिलडाकु २ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरिएको थियो । उक्त घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि २ लाख वितरणको प्रक्रिया रोकिएको थियो । पछि सर्वोच्चले नै २ लाख दिने बाटो खोलिदिएको थियो ।
२०७८ फागुन १ मा विनियोजन ऐन २०७३ अन्तर्गत लडाकुलाई २ लाख दिने गरी भएको व्यवस्था संविधान तथा कानुन विपरीत नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलासमेत गरेकोले उक्त रोकिएको २ लाख राहत दिने कामलाई पूर्णता दिन लागिएको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्ताे छ कार्यविधि:–
