काठमाडौं । परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा विश्लेषक बुद्ध छिरिङ मोक्तानले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनले मुलुकको राजनीतिक भविष्यमा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने भए पनि यसको वैचारिक आधार भने अस्पष्ट र विरोधाभासी रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
बुधबार आयोजित ‘रास्वपाको महाधिवेशन र निर्वाचित पदाधिकारीले मुलुकमा पार्ने दूरगामी प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले महाधिवेशनको समग्र चित्र हेर्दा यो ‘कर्मकाण्डीय र औपचारिकतामा सीमित’ हुने संकेत देखिएको बताए।
उनले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेका वैचारिक दस्तावेजहरूबीच नै स्पष्ट विरोधाभास रहेको दाबी गरे। ‘दुवै दस्तावेज एकअर्कालाई निषेध गर्ने खालका छन्। तीबीच कुनै वैचारिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिँदैन,’ उनले भने।
मोक्तानले दस्तावेज अध्ययनपछि आफूलाई हाँसो उठेको भन्दै रास्वपाको वैचारिक स्पष्टतामाथि प्रश्न उठाए।
उनका अनुसार पार्टीले कहिले ‘संवैधानिक समाजवाद’, कहिले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ र कहिले ‘उदार अर्थतन्त्र’को वकालत गर्दै आएको देखिन्छ, जसले पार्टीको वैचारिक दिशा नै अन्योलपूर्ण बनाएको छ।
उनले भने,‘सामाजिक लोकतन्त्र भन्ने सिद्धान्त र प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजार अर्थतन्त्र एउटै वैचारिक ढाँचामा अटाउँदैनन् । रास्वपाले विभिन्न आकर्षक शब्दहरू सङ्कलन गरेर दस्तावेज बनाएको देखिन्छ, तर त्यसमा वैचारिक सुसंगति भेटिँदैन।’
मोक्तानले महाधिवेशनमा देखिएको शक्ति सन्तुलनबारे पनि टिप्पणी गर्दै सरकार र पार्टीबीच प्रभावको प्रतिस्पर्धा देखिएको बताए। उनका अनुसार पार्टी संरचनामा अझै पनि रवि लामिछानेको प्रभाव बलियो रहेको छ भने सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ।
‘पार्टीमा रवि लामिछानेको पकड छ, सरकारमा बालेनको प्रभाव छ। महाधिवेशनपछि बालेन पक्षको हिस्सेदारी बढ्न सक्छ, तर समग्र पार्टी सत्ता भने रविकै नियन्त्रणमा रहने सम्भावना देखिन्छ,’ उनले भने।
उनले रास्वपाको चुनौती सरकार सञ्चालनभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा पार्टीलाई वैचारिक र राजनीतिक रूपमा स्थापित गर्नु रहेको बताए। ‘सरकार त परिवर्तन भइरहन्छ, तर पार्टी पुस्तौँसम्म टिक्न वैचारिक आधार बलियो हुनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो।
मोक्तानले रास्वपाले संविधान, संघीयता, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रदेश संरचना तथा संवैधानिक निकायसम्बन्धी विषयमा उठाएका प्रस्तावहरूबारे पनि प्रश्न उठाए। यस्ता विषयमा संसद् र जनस्तरमा व्यापक बहस आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
अन्त्यमा उनले रास्वपाको वैचारिक दस्तावेजले मुलुकको राजनीतिक दिशालाई स्पष्ट मार्गदर्शन गर्न नसकेको दाबी गर्दै ‘देशलाई सही दिशामा लैजान गम्भीर बहस र वैचारिक स्पष्टता आवश्यक छ’भने।
