काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले आर्थिक विधेयक, २०८३ ले मध्यम वर्ग, उद्योग तथा निर्यात क्षेत्रका महत्वपूर्ण विषयहरू सम्बोधन गरेको बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारले छोटो समयमै जनपक्षीय र देश निर्माणमा केन्द्रित बजेट ल्याउने प्रयास गरेको बताए ।
उनले भने, ‘गत फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि सरकारको जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिँदैगर्दा चैतको मध्यतिर जिम्मेवारी लिएका थियौँ । अर्थमन्त्रीज्यूले बारम्बार भन्नुभएको छ, ‘हामीले बनाएको यो बजेटले सबै कुरा एकसय प्रतिशत समेटेको छ’ भन्ने कुरामा हामी पनि विश्वस्त छैनौँ। तर साँचै जनपक्षीय र देश निर्माण गर्ने प्रक्रियामा तथा सबै राजनीतिक दलले बोकेका सकारात्मक विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी सशक्त प्रयास गरेका छौँ र त्यो बजेटमा प्रतिबिम्बित भएको छ ।’
पराजुलीले मध्यम वर्गको विस्तार तथा कर प्रणाली सुधारका विषयमा बजेटले महत्वपूर्ण कदम चालेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘मिडल क्लास सेग्मेन्टलाई बढाउनुपर्छ भन्ने विषय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मात्र नभई प्रतिपक्षका सशक्त माननीयज्यूहरूले पनि उठाउँदै आउनुभएको थियो । करको दायरा विस्तार गर्दै स्ल्याबलाई ६ लाखबाट १० लाख पु¥याउने र ३९ प्रतिशत करको मनोवैज्ञानिक दबाबलाई कम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यस्ता विषय सम्बोधन हुँदा पनि प्रतिपक्षबाट त्यसको रचनात्मक स्वागत भएको देखिएन, बरु विरोध कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने शैली देखियो। यद्यपि, म यसलाई प्रतिपक्षले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको रूपमा बुझ्छु।’
आर्थिक विधेयकले औद्योगिकीकरण र कच्चा पदार्थको उपयोगका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको भए पनि केही विषय छुटेको महसुस भएको उनको भनाइ थियो।
प्लाइउड उद्योगबारे बोल्दै उनले नेपालमै कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरेर मूल्य अभिवृद्धियुक्त वस्तु निर्यात गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘प्लाइउड नेपालबाट निर्यात हुने महत्वपूर्ण उत्पादन हो । अघिल्लो वर्ष ८ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको थियो तर गत वर्ष कच्चा पदार्थकै निर्यात बढेका कारण चार अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । आफ्नै देशको शतप्रतिशत कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन हुने यो वस्तुको निर्यातमा विशेष पहलकदमी आवश्यक छ । प्रतिकेजी ६ रुपैयाँ कायम गरिएको भन्सार दरलाई १२ रुपैयाँसम्म पु¥याउन सके कच्चा पदार्थ नेपालमै प्रयोग गरी तयारी वस्तु निर्यात गर्न सकिन्छ र ४ अर्बको बजारलाई १२ अर्ब रुपैयाँसम्म विस्तार गर्न सकिन्छ ।’
