विराटनगर — कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सडक पूर्वाधार, पर्यटन प्रवर्द्धन, शिक्षा, रोजगारी तथा मानव विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानामगरले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार आयोजनाको समयमै कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमनमा जोड दिएका छन्।
प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक मार्ग तथा स्थानीय तहका केन्द्र र व्यापारिक क्षेत्र जोड्ने सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सडक तथा सहरी विकास क्षेत्रका लागि कुल १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
बजेटमा ‘कोशी जनता आवास कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइएको छ भने हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका रणनीतिक महत्वका १० स्थानमा साना सहर विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ।
मोरङको रङ्गेली र इलामको सूर्योदय नगरपालिकासँगको सहकार्यमा फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा पनि सहयोग गरिने भएको छ।
पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित ‘कोशी प्रदेश एकीकृत पर्यटन विकास गुरुयोजना’ तयार गरिने भएको छ।
प्रदेश सरकारले २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्म ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
चियाबारी, फाल्गुनन्द, लालिगुराँस र मुन्धुम पदमार्गको पूर्वाधार विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
साथै गुप्तेश्वर मोनोरेल, केचना सुरुङमार्ग, ध्वजेडाँडा नटराज पार्क तथा तीनजुरे–गुराँस केबलकारजस्ता परियोजनालाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत अघि बढाइने जनाइएको छ।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षा तथा मानव विकासतर्फ हिमाली र पहाडी जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा भवन, छात्रावास, शौचालय, कम्प्युटर तथा विज्ञान प्रयोगशालालगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि ४४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
प्रविधिमैत्री, बालमैत्री तथा वातावरणमैत्री कार्यक्रमका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशका ६ सय युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रमसमेत बजेटमा समावेश गरिएको छ।
विराटनगरको बैजनाथपुरमा प्रादेशिक खेलकुद ग्राम निर्माण गर्ने तथा गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मैदानका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
शिक्षा, खेलकुद, संस्कृति, रोजगारी तथा समावेशिता क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारले ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
