काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हाल सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा धान्न नसकिने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्।
उनले कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी दिगो र न्यायोचित बनाउनु आवश्यक रहेको बताए।
प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वास्थ्य बीमाको खर्च निरन्तर बढ्दै गएको उल्लेख गरे।
गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पछि थप २ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको र आफू अर्थमन्त्री बनेपछि थप ७ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको उनले बताए।
यति हुँदाहुँदै पनि थप ५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य बीमालाई ‘असीमित दायित्व’ का रूपमा चित्रित गरे। “अहिलेकै ढाँचामा यो कार्यक्रम धान्न सकिँदैन,” उनले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वास्थ्य बीमामा दुरुपयोगको समस्या पनि रहेको बताए। उनका अनुसार हालको व्यवस्था प्रभावकारीभन्दा बढी वितरणमुखी बनेको छ, जसले वित्तीय दबाब बढाएको छ।
उनले स्वास्थ्य बीमालाई पुनर्संरचना गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति आवश्यक रहेको बताए।
विपन्न नागरिकको बीमा शुल्क राज्यले नै व्यहोर्नुपर्ने तर मध्यमवर्गीय नागरिकले प्रिमियम तिरेर सेवा लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
“विपन्न वर्गका लागि राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, तर सबै नागरिकलाई निःशुल्क सेवा दिने मोडेल सम्भव छैन,” उनले भने, “प्रिमियम तिरेअनुसार सेवा पाउने दिगो स्वास्थ्य बीमा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।”
उनले सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था व्यवहारिक नहुने भन्दै आर्थिक रूपमा टिकाउ सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको आवश्यकता औंल्याए।
