काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को प्रयोगलाई तीव्र गतिमा विस्तार गर्न देशभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन आवश्यक पर्ने निष्कर्ष सरकारी अध्ययनले निकालेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नेपालमा इभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावना’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्म उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सके विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढ्ने जनाएको छ। हाल नेपालभर करिब एक हजार चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन्। यद्यपि, तीमध्ये अधिकांश काठमाडौं, पोखरा, भरतपुरजस्ता मुख्य सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन्।
विद्युतीय सवारी साधनका आधिकारिक बिक्रेता तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले नै अधिकांश पूर्वाधार निर्माण गरेका छन्। विशाल ग्रुप, पारामाउन्ट मोटर्स, भिजी अटोमोबाइल, साइमेक्स इङ्क, दिगो प्रालि, शशिला मोटर्स र त्रिवेणी ग्रुपलगायत कम्पनीहरूले विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गरिरहेका छन्।
प्रतिवेदनले इभी विस्तारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती चार्जिङ पूर्वाधारको सीमितता भएको औंल्याएको छ। विशेषगरी राजमार्ग, ग्रामीण क्षेत्र तथा दुर्गम बस्तीमा चार्जिङ स्टेसनको अभावले लामो दूरीको यात्रा तथा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तार गर्न कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी ब्याट्रीको उच्च लागत, ब्याट्री पुनः प्रयोग तथा व्यवस्थापनको समस्या, कमजोर सडक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्रविधिसम्बन्धी अनुभवको कमी, निजी क्षेत्रको सीमित सहभागिता, पार्टपुर्जाको आयातमा निर्भरता तथा उच्च प्रारम्भिक लगानी पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरिएका छन्। विद्युतीय सवारीको पुनः बिक्री मूल्य अपेक्षाकृत कम हुनु अर्को बाधक पक्षका रूपमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
कार्यदलले इभीमैत्री पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, चार्जिङ स्टेसन तथा ब्याट्री स्वापिङसम्बन्धी स्पष्ट नीति निर्माण, अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी र राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारसँगै विद्युत् खपत वृद्धि हुने, आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता घट्ने तथा विदेशी मुद्रा बचतमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल सरकारले पनि जलविद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने रणनीतिअन्तर्गत विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत इभी प्रवर्द्धनलाई महत्व दिइएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ले मन्त्रालयले योजनाबद्ध रूपमा इभी पूर्वाधार विस्तारको काम अघि बढाइरहेको बताएका छन्।
मन्त्रालयद्वारा तयार गरिएको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म देशभर चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पेट्रोल पम्पहरूमा चार्जिङ सुविधा उपलब्ध गराउने तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने योजना पनि रणनीतिमा समेटिएको छ।
नेपालले सन् २०३० सम्म निजी सवारीमध्ये ९० प्रतिशत विद्युतीय बनाउने र सन् २०४५ सम्म ‘नेट–शून्य कार्बन उत्सर्जन’ लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अध्ययन प्रतिवेदनले यी लक्ष्य पूरा गर्न विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रमुख माध्यमका रूपमा चित्रण गरेको छ।
प्रतिवेदनले इभी विस्तारबाट सञ्चालन खर्च घट्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, वायु प्रदूषण कम हुने, सार्वजनिक यातायात आधुनिक बन्ने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने, सहरी यातायात व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने तथा पर्यटन क्षेत्रसमेत लाभान्वित हुने उल्लेख गरेको छ। तर यस्ता सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारको महत्वाकांक्षी लक्ष्यसँगै नीतिगत स्पष्टता, पर्याप्त लगानी र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहने बताईएको छ।
