काठमाडौँ । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ व्यवहारिक र प्रभावकारी नहुने बताएका छन्। उनले विगतमा यस्तै प्रकृतिको कर लागू गर्ने प्रयास असफल भएको भन्दै सरकारको यो प्रस्ताव पनि फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी विद्यालय र निजी अस्पतालका सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाएर सरकारी विद्यालय तथा अस्पताल सुदृढीकरण गर्ने नीति ल्याएको विगतमा विफल भएको भन्दै कर को बाट लिने भन्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
विद्यालय तथा अस्पतालमा समता शुल्कको नाम दिइए पनि यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमाथि पर्ने भन्दै उनले सरकारको यो निर्णय ठिक नभएको बताए।
नेपालमा निजी विद्यालय र अस्पताल प्रयोग गर्ने सबै व्यक्ति धनी वर्गका मात्र नहुने भन्दै उनले ग्रामीण तथा मध्यम आय भएका परिवारले पनि आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउने र निजी अस्पतालमा उपचार गराउने गरेको भन्दै यस्तो करले आम नागरिकको खर्च बढाउने बताए।
साथै कर संकलनको प्रशासनिक पक्ष पनि चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै देशभर फैलिएका निजी विद्यालय र अस्पतालबाट शुल्क संकलन गर्न लाग्ने प्रशासनिक खर्च राजस्वभन्दा बढी हुन सक्ने बताए।
पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी विद्यालय र अस्पतालको सेवा सुधार हुँदै गएको भन्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा सरकारी संस्थाले पनि गुणस्तर वृद्धि गरेको भन्दै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप महँगो बनाउने नीतिले संविधानले परिकल्पना गरेको आधारभूत सेवा पहुँचको मर्मसँग मेल नहुने बताए।
सरकारले प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत समता शुल्क कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने हुदाँ यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्यसँग अतिरिक्त शुल्क मेल नखाने उनको भनाई छ।
