काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजीव खत्रीले मुलुकमा राजतन्त्रको सन्दर्भमा जनमत संग्रह गरिए ८० प्रतिशत नेपाली जनता राजा पक्षमा उभिने दाबी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले विगतका राजनीतिक दलहरूले गरेका राष्ट्रघाती निर्णयका कारण जनतामा राजतन्त्रप्रति आकर्षण बढेको बताएका छन् ।
वि.सं. २०५३ सालमा भएको महाकाली सन्धिलाई नेपालको इतिहासकै‘अक्षम्य अपराध’का रूपमा चित्रण गर्दै सांसद खत्रीले सोही सन्धिका कारण नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतको नक्साभित्र पुगेको उल्लेख गर्दै सांसद खत्रीले महाकाली सन्धि पारित गराउन भूमिका खेल्ने तत्कालीन शीर्ष नेताहरूको नाम, दल र पदीय हैसियतसमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन् -‘‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न दिल्ली जानुअघि राजा वीरेन्द्रले दरबार बोलाएर ‘महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर नगर्नू, त्यो राष्ट्रघाती छ भन्नुभएको देउवा स्वयंले खुलासा गरेका छन्,’‘तर राजाको आग्रहलाई लत्याएर देश हितविपरीतको सन्धिमा हस्ताक्षर गरियो । आज पनि जनजनमा आशंका छ– कतै त्यही राष्ट्रघातको विरोध गरेकै कारण श्री ५ वीरेन्द्रको बीभत्स वंशनाश त गरिएन?’ उनले भनेका छन् ।
‘आज पनि राजतन्त्रको सन्दर्भमा जनमत संग्रह गर्ने हो भने ८० प्रतिशत जनता पक्षमा छन्,’सांसद खत्रीले भने । तर, राजतन्त्रको मुद्दा बोक्ने दलहरूलाई जनताले किन पूर्ण विश्वास गरिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले महाभारतको प्रसंग उल्लेख गरेका छन् ।
महाभारतका पात्रहरूको उदाहरण दिँदै खत्रीले भनेका छन् ‘महाभारतमा भीष्म, द्रोण, कर्ण सबै महान् र शक्तिशाली थिए, तर उनीहरूको हार भयो । भीष्म शक्तिशाली भएर पनि गलत सिंहासनको पक्षमा उभिए, द्रोण विद्वान् भएर पनि पक्षपातीसँग सहकार्य गरे र कर्ण वीर भएर पनि सत्यभन्दा मित्रतालाई रोज्दा दोषमुक्त हुन सकेनन् । महाभारतको सन्देश नै यही हो कि गलत पक्षसँग उभिएर कोही पनि सही बन्न सक्दैन । इतिहासले कर्म हेर्छ, बहाना होइन ।’
यतिमात्र होइन, रास्वपा सांसद खत्रीले हिजो महाकाली नदी बेच्ने बेला मिलेमतो गर्ने शक्तिहरू नै प्रधानमन्त्री बालेनले ग्रेटर नेपालका लागि बेलायतलाई तान्दा,आज पनि राष्ट्रिय मुद्दामा एक ठाउँमा उभिन खोजेको आरोप लगाएका छन् । हिजोको राष्ट्रघात र आजको राष्ट्रियताको मुद्दामा पुराना दलहरूको चरित्र उस्तै देखिएको खत्रीको जिकिर छ ।
महाकाली सन्धिका बेला को के थिए ?
शेरबहादुर देउवा– प्रधानमन्त्री
माधवकुमार नेपाल– प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता
केपी शर्मा ओली– सन्धि अध्ययन कार्यदल संयोजक
पशुपतिशमशेर जबरा– जलस्रोतमन्त्री
डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी– परराष्ट्रमन्त्री
रामचन्द्र पौडेल– सभामुख
