काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् सेवामा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले सरकारले ठूलो राजनीतिक र नीतिगत साहसका साथ उक्त निर्णय गरेको भन्दै त्यसमा पुनर्विचार नहुने बताएका हुन्।
बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई भ्याटको दायरामा ल्याउने व्यवस्था भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेको छ। तर अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तिम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपर्ने गरी आवश्यक विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको दाबी गरे।
“बिजुलीमा भ्याट लगाउने निर्णय सरकारले ठूलो आँटका साथ गरेको हो। विगतमा पनि यसबारे धेरै पटक चर्चा भएको थियो, तर कसैले कार्यान्वयन गर्ने साहस गर्न सकेनन्,” उनले भने, “अन्तिम उपभोक्तालाई मारमा नपर्ने गरी विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। त्यसैले यसलाई केवल मूल्यवृद्धिको रूपमा बुझ्न आवश्यक छैन।”
सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गवरेको ‘पोस्ट–बजेट’ छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले कर प्रणालीलाई आयमा आधारित मोडेलबाट क्रमशः उपभोगमा आधारित मोडेलतर्फ लैजान खोजेको बताए। उनका अनुसार आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले कर संरचनामा केही परिवर्तन गरिएको हो।
“आयमा आधारित करभन्दा उपभोगमा आधारित करतर्फ अगाडि बढाइएको हो। असल नियतका साथ अर्थतन्त्रमा एउटा इँटा थप्ने क्रममा भ्याट र करका केही व्यवस्था यताउता गरिएको हो,” उनले भने, “यसमा फेरबदल हुँदैन।”
उनले भ्याटको व्यवस्थाले दीर्घकालीन रूपमा राजस्व प्रणालीलाई बलियो बनाउने र कर प्रशासनलाई थप व्यवस्थित बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। साथै विद्युत् क्षेत्रमा गरिएको नयाँ व्यवस्था उपभोक्तालाई अनावश्यक बोझ थप्नेभन्दा पनि कर प्रणालीलाई समान र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको उनको भनाइ थियो।
‘बिजुलीमा लगाएको ५ प्रतिशत भ्याटलाई अनावश्यक रुपमा उचालिएको उनको गुनासो छ। ‘१५० युनिटको बिजुलीमा कति तिर्नुहुन्छ तपाईँहरू? ५ प्रतिशत भने पनि ५ प्रतिशत होइन, किनकि ५० युनिट फ्री छ। सो इट्स अलवेज लेस देन ५ प्रतिशत इन्फ्याक्ट १५० युनिट हो भने त ट्याक्सेसन जम्मा ३ प्रतिशत भयो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले गुनासो गरे, ‘तपाईँहरूको बिल आठ–नौ सय उठ्दा खेरि जम्मा २४ रुपैयाँ तिर्ने हो यहाँ आकाशै खस्या जस्तो गरेर पनि प्रचार भइराखेको देख्छु म।’
त्यस्तै, सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नीतिगत सुधारको जग बसाल्ने र युवा पुस्तामा आशा जगाउने दाबी गरेका छन्।
