कार्यक्रममा बोल्दै वाग्लेले १ करोड रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने विद्युतीय गाडीलाई भने विलासिताको वस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार सरकारले अब विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन र राजस्व व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ।
“अहिले १ करोडसम्मका विद्युतीय गाडी चढेर हिँड्नु विलासिता हो। यो सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले ५० लाख रुपैयाँभन्दा तलका गाडीमा कर नबढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। त्यसैले ती गाडीको मूल्य घट्ने अवस्था बनेको छ,” उनले भने। “५० लाखभन्दा माथिका गाडीमा कर बढाउँदा खासै असर पर्दैन भन्ने सरकारको बुझाइ थियो।”
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन विगतका वर्षहरूमा उल्लेख्य कर छुट र सहुलियत दिइएको स्मरण गराउँदै अहिले बजार विस्तार भइसकेकाले आवश्यकताअनुसार कर संरचनामा परिमार्जन गरिएको बताए। उनका अनुसार सरकारको उद्देश्य ईभीलाई निरुत्साहित गर्नु नभई सहुलियतलाई लक्षित वर्गमा केन्द्रित गर्नु हो।
उनले विद्युतीय गाडीमा कर निर्धारण गर्ने आधार पनि परिवर्तन गरिएको जानकारी दिए। विगतमा मोटरको क्षमता अर्थात् किलोवाटका आधारमा कर निर्धारण गर्दा विभिन्न खालका व्यावहारिक समस्या देखिएको र त्यसबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो।
“व्यवसायीहरूले किलोवाटका आधारमा गाडी आयात गर्दा धेरै जटिलता देखिएको थियो। महालेखाले पनि त्यसमा प्रश्न उठाएको थियो,” उनले भने, “अब किलोवाटको सट्टा गाडीको मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएकाले अटो व्यवसायीले राहत महसुस गर्नेछन्।”
अर्थमन्त्रीका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी, सहज र व्यवहारिक बनाउनेछ। साथै कम मूल्यका विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने र विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
