काठमाडौं । व्यापारी चन्द्र ढकालले स्थानीयको बिरोधका वावजुद ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) क्षेत्रमा जबर्जस्ती निर्माण गरिरहेको विवादित केबलकार परियोजना बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अन्ततः रोक्ने तयारी गरेको छ। स्थानीय वासिन्दाहरुको बिरोध, निरन्तर रुपमा हुँदै आएको प्रदर्शन, आन्दोलन, स्थानीय मुक्कुमलुङ पहिचानको मुद्दा, वातावरणीय प्रभाव र नीतिगत अनियमिततासम्बन्धी आशंका समेत विभिन्न कोणबाट उठेपछि लामो समयदेखि तनावमा रहेको यो परियोजना बन्द हुने मोडमा पुगेको हो ।
प्रधानमन्त्री निकट विश्वस्त स्रोतका अनुसार सरकारले निर्माण कार्य तत्काल स्थगित गर्ने र परियोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अनुमति प्रक्रिया, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (IEE), जग्गा खरिद–बिक्री, वित्तीय संरचना र बैंकिङ प्रक्रियासमेतमा विस्तृत छानबिन अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
सांस्कृतिक पहिचान र वातावरणीय प्रभावले निम्त्याएको विवाद
विवादित व्यापारी चन्द्र प्रसाद ढकाल नेतृत्वको आइएमई ग्रुपले निर्माण गर्न लागेको पाथिभरा केबलकार परियोजना लामो समयादेखि विवादमा छ। झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निजी क्षेत्रबाट सुरु गरिएको २.७ किलोमिटर लामो केबलकार परियोजना सुरुदेखि नै विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। सुरूमा यती समूह, त्यसपछि लक्ष्मी इन्टर्कन्टिनेन्टल हुँदै शिलान्यासको चरणमा आइपुग्दा आईएमई समूह यस परियोजनामा जोडिएर गतभेम्बर महिनामा उक्त आयोजना शिलान्यास भएको थियो। त्यसपछि स्थानीय लिम्बु समुदायले आफ्नो ‘मुन्धुम संस्कृति तथा मुक्कुमलुङ सभ्यतामाथि अतिक्रमण गर्न खोजेको, स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई व्यापारिक स्वार्थपूर्तिका लागि दोहन गर्न खोजेको भन्दै निरन्तर आन्दोलनरत छन्। स्थानीयको बिरोधमा बावजुद ढकाल समूहले राज्य सत्ता नै हालतमा लिएर केबलकार परियोजना जबर्जस्ती अघि बढाउन थालेपछि स्थानीय याक्थुङ (लिम्बू) समुदाय, पहिचानवादी समूह र वातावरणविद्हरूले लगातार विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
स्थानीय समुदायका अनुसार मुक्कुमलुङ उनीहरूको मुन्धुमी सभ्यता र धार्मिक–आध्यात्मिक केन्द्रका रूपमा मानिन्छ । केबलकार निर्माणले यस क्षेत्रको मौलिकता, सांस्कृतिक पहिचान र धार्मिक मूल्यमा गम्भीर असर पार्नेछ ।
त्यस्तै, वातावरणीय प्रभावका हिसावले पनि पाथिभरा केबलकार परियोजना लामो समयदेखि आलोचित छ । संवेदनशील वन क्षेत्रमा हजारौँ रुख फँडानी गरिएको र जैविक विविधतामा गम्भीर असर परेको भन्दै प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन (IEE) प्रक्रियामै प्रश्न उठाइएको छ । वातावरणविद्हरूले पनि यो परियोजना पहाडी पारिस्थितिक प्रणालीका लागि दीर्घकालीन जोखिम हुने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
पाथिभरा क्षेत्रमा हुँदै आएको निरन्तर विरोध, प्रदर्शन र झडपका घटनाले परियोजनाको कार्यान्वयनमै चुनौती थपिएपछि गत माघ २०८१ मा आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच पाथीभरा केबलकार निर्माण कार्य स्थगित गर्ने सहमति भएको छ । आन्दोलनरत पक्षबिच भएको वार्तामा पाथीभरा केबलकारको स्टेसनमाथिको निर्माण कार्य स्थगन गर्ने सहमति भएको पनि थियो। तर, निर्माण पक्षले उक्त वार्ताको सम्झौताविपरीत राज्यससत्ताको आडमा जबर्जस्ती केबलकार निर्माण कार्य सुरु गर्यो।
तर, ताप्लेजुङस्थित मुक्कुम्लुङ पाथीभरामा केबलकार निर्माण भइरहेको विषयमा मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समिति, केबलकार खारेजी सङ्घर्ष समिति, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ, लिम्बु थरगत संस्था (याक्थुङ सयङ) सहजीकरण समूहसहितको मुक्कुम्लुङ ताङ्सेप चुम्भो र मुक्कुम्लुङ संरक्षण अन्तरदलीय सङ्घर्ष समिति नो केबलकार समूह लगायतले निरन्तर विरोध गर्दै अईरहेका छन्। स्थानीय प्रशासनदेखि संघीय तहसम्म दबाब बढ्दै जाँदा परियोजना बारम्बार अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।
नीतिगत अनियमितता छानबिनको तयारी
स्थानीयको माग सम्बोधन गर्दै लामो समयको विवादपछि अन्ततः बालेन साह नेतृत्वको सरकारले परियोजना रोक्ने तयारी गरेको छ। यसलाई नीतिगत, कानुनी र आर्थिक दृष्टिकोणबाट पुनः समीक्षा गर्ने तयारी समेत गरेको बुझिएको छ। सरकारी स्रोतका अनुसार जग्गा खरिद–बिक्रीमा अनियमितता भएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (IEE)प्रक्रिया’ अनुमति र लाइसेन्स दिने प्रक्रियाको वैधता’ वित्तीय व्यवस्थापन र लगानी संरचना’ बैंकिङ तथा प्रशासनिक निर्णयमा त्रुटी, सरकारी मिलेमतो लगायतका बिषयमा छानविन सुरु भएको छ। यस परियोजनाका सम्बन्धमा अनियमितता पुष्टि भए परियोजना रोक्ने मात्र नभई आवश्यक कारबाही समेत हुने बताइएको छ। लामो समयदेखि विवादमा तानिएको यो परियोजनामा अनुमति दिँदैमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको समेत आशंकामा छानविन गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
यधपि निर्माण पक्षले भने केबलकार परियोजना धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास र स्थानीय रोजगारी सिर्जनाको माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ
