काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, कमजोर नियमन तथा सहकारीको मूल सिद्धान्तविपरीतका गतिविधिका कारण यो क्षेत्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएको सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सहकारी क्षेत्र नेपाली समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भए पनि प्रभावकारी नियमन, अनुगमन र सुशासन अभावका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वासमा ठूलो गिरावट आएको छ । सहकारी ऐन २०४८ र २०७४ ले आवश्यक कानुनी आधार प्रदान गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा विकृति र विसंगति बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बचत तथा ऋण कारोबारमै केन्द्रित अधिकांश सहकारी
आयोगका अनुसार अधिकांश सहकारी संस्थाहरू सदस्यकेन्द्रित सेवा, पारस्परिक सहयोग र आत्मनिर्भरताको मूल मान्यताबाट विचलित हुँदै बचत तथा ऋण कारोबारमा अत्यधिक केन्द्रित भएका छन् । कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, श्रमिक वा उत्पादनमूलक सहकारीका रूपमा दर्ता भए पनि व्यवहारमा धेरै संस्था वित्तीय कारोबारमै सीमित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट तथा समन्वय अभाव रहेको औंल्याएको छ । बहु–नियामक संरचनाका कारण प्रभावकारी अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ । सहकारी विभाग र सम्बन्धित निकायमा दक्ष जनशक्ति, प्रविधि तथा विश्वसनीय सूचना प्रणालीको अभावले नियमन झन् कमजोर बनेको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार सहकारी संस्थाहरूले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर शाखा विस्तार गर्ने, बचतकर्ताको रकम जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा वास्तविक सदस्यभन्दा बाह्य व्यक्तिबाट निक्षेप संकलन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कतिपय संस्थाले सहकारी सिद्धान्तविपरीत अत्यधिक नाफामुखी गतिविधि अपनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनियन्त्रित शाखा विस्तारलाई आयोगले संकटको प्रमुख कारणमध्ये एक मानेको छ । सहकारी नियमावली २०७५ को सेवा केन्द्रसम्बन्धी प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै देशभर शाखा तथा सेवा केन्द्र विस्तार गरिएको आयोगको ठहर छ । प्रतिवेदनमा नयाँ सहकारी संस्था दर्ता नगर्न, नयाँ शाखा वा सेवा केन्द्र सञ्चालनको स्वीकृति रोक्न तथा हाल सञ्चालनमा रहेका एकभन्दा बढी शाखा क्रमशः बन्द गराउन सुझाव दिइएको छ ।
कमजोर सुशासन : ३१ हजार सहकारीको अनुगमनमै चुनौती
प्रतिवेदनले सहकारी संस्थाहरूको सुशासन अवस्था पनि कमजोर रहेको औंल्याएको छ । सञ्चालक तथा व्यवस्थापकबाट संस्थाको स्रोत दुरुपयोग गर्ने, एउटै संस्थाको स्रोत अर्को संस्थामा प्रयोग गर्ने, गलत लेखापरीक्षण गर्ने तथा पारदर्शिता कायम नगर्ने जस्ता गम्भीर वित्तीय अनियमितता देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
लेखापरीक्षण प्रणालीलाई समेत आयोगले कमजोर कडीका रूपमा चित्रित गरेको छ । लेखापरीक्षक र संस्थाबीच मिलेमतो, झुटा वित्तीय विवरण तथा प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रणको अभावका कारण वित्तीय अनुशासन कमजोर बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि आवश्यक संयन्त्र नहुँदा समस्या थप जटिल बनेको आयोगको निष्कर्ष छ । बैंकिङ क्षेत्रजस्तो निक्षेप सुरक्षा प्रणाली, कर्जा सूचना केन्द्र तथा कर्जा असुली संयन्त्र सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । विवाद समाधान प्रक्रिया जटिल र ढिलो हुँदा सर्वसाधारण बचतकर्ता प्रत्यक्ष मारमा परेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार हाल दर्ता भएका सहकारी संस्थाको संख्या करिब ३१ हजार पुगेको छ । यति ठूलो संख्यामा रहेका संस्थाको नियमित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न राज्य संयन्त्र सक्षम नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एउटै प्रकृतिका संस्थाबीच एकीकरण आवश्यक रहेको औंल्याउँदै आयोगले न्यूनतम पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति र वित्तीय क्षमताका आधारमा मात्रै संस्था सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
