काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा उल्लेख गरेको छ।
आयोगले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र त्यसपछि उत्पन्न भएको हिंसात्मक परिस्थितिलाई मुख्य कारण मान्दै तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा यस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा हालको कानुनी संरचना पर्याप्त नभएको भन्दै नयाँ कानुन निर्माण गरी दोषी ठहरिने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
यस सन्दर्भमा आयोगले सरकारलाई ७ बुँदे विशेष सुझाव दिएको छ । जसमा दोषीहरूलाई बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनुपर्ने उल्लेख छ। यस्ता मुद्दाहरूको सुनुवाइका लागि विशेष अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्ने र दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा ५ वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी बन्देज लगाउनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ।
त्यसैगरी, उल्लंघनकर्ता ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा ३ वर्षसम्म कुनै पनि प्रशासनिक जिम्मेवारी दिन नहुने र सोही अवधिसम्म विदेश भ्रमणमा जान समेत प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
आयोगले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्नहरूलाई सजायबाट माफी दिन नहुने र मुद्दा दायर भएपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू स्वतः निलम्बनमा पर्ने गरी कडा कानुनी प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ।
