काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक वैदेशिक ठेक्कामा गम्भीर वित्तीय अनियमितता र कर छली भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा एक गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा प्राप्त गरेको ठेक्का रकम कर नतिरी सोझै विदेश पठाएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनासँग सम्बन्धित ठेक्काबाट प्राप्त ५६ लाख ४९ हजार अमेरिकी डलर (करिब ७५ करोड रुपैयाँ) नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा नल्याई वा कर कट्टा नगरी विदेशस्थित बैंक खातामा पठाइएको पाइएको हो ।
महालेखाले उक्त कार्यलाई आयकर ऐन, २०५८ को प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भनेको छ । ऐनको दफा ८९(३) अनुसार कुनै बासिन्दा व्यक्तिले ठेक्का वा करारअन्तर्गत गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा ५ प्रतिशत कर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै अनुसूची–१ को दफा २(६) मा विदेशी संस्थापनले विदेश पठाएको आयमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा विदेशी विनिमय तथा आयकरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था मिचेर रकम बाहिर पठाउँदा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाएको उल्लेख छ । महालेखाले कुल रकमको ५ प्रतिशतले हुन आउने २ लाख ८२ हजार अमेरिकी डलर बराबर करिब ३ करोड ८६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ आयकर यकिन गरी तत्काल असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
