पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु गरेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचन ले बजेट ल्याउनुअघि बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा पेस गरिने बताए ।
उनका अनुसार प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सुझाव तथा परामर्श लिने काम भइरहेको छ ।
मन्त्री शेरचनले गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका लागि दीर्घकालीन महत्वका ठूला परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी बजेट ल्याइने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख डिल्लीराम रिज्याल ले कास्कीबाहेक प्रदेशका सबै जिल्लामा प्रि–बजेट छलफल सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालासँग पनि बजेट निर्माणबारे परामर्श जारी छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान घट्नु र राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार नबढेकाले यस वर्ष प्रदेशको बजेट आकार केही खुम्चिन सक्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।
गत आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
प्रदेश सरकारका अनुसार आन्तरिक स्रोत विस्तार हुन नसक्दा हरेक वर्ष बजेट व्यवस्थापनमा दबाब पर्ने गरेको छ ।
संघीय बजेटको आकार र प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश बजेटमा पनि केही फेरबदल हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार बनाएर आगामी बजेटका प्राथमिकता तय गरिने र प्रदेशको आवश्यकता तथा यथार्थअनुकूल बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
