काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चैत मसान्तसम्म पुँजीगत बजेटको २३.५८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म ९६ अर्ब १९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधि सम्ममा ३२.२४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो। यस वर्षको ९ महिनामा भएको २३.५८ प्रतिशत खर्चले गत वर्षको तुलनामा विकास खर्चको दर झनै खस्किएको छ ।
पुँजीगत खर्च सुस्त रहे पनि चालु खर्च भने उच्च दरमा बढिरहेको देखिन्छ। चैत मसान्तसम्ममा चालु खर्च शीर्षकमा ७ खर्ब ४७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन कुल लक्ष्यको ६३.३ प्रतिशत हो। यसले प्रशासनिक तथा साधारण खर्चको हिस्सा बढिरहेको देखाउँछ।
राजस्व संकलनतर्फ भने सरकारले केही प्रगति गरेको देखिन्छ। वार्षिक १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ८ खर्ब ८६ अर्ब २८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५९.८८ प्रतिशत संकलन भइसकेको छ। यसमध्ये कर राजस्वबाट मात्र ७ खर्ब ९८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ उठेको छ।
समग्र बजेट खर्चको अवस्थालाई हेर्दा सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल बजेटको ५३.९७ प्रतिशत हो। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने ५७.६३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ।
