काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन १० बुँदे सुधारात्मक कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नागरिक एप मार्फत ४५ दिनभित्र प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत सेवा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराइनेछ।
साथै हुलाक सेवालाई सरकारी कुरीयरका रूपमा विकास गरी नागरिकको घरदैलोमै सेवा पुर्याउने योजना अघि सारिएको छ।
यसैगरी, सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइलाई तीव्र बनाउने, मोबाइल डेटा सेवामा सुधार गर्ने, ‘वान टाइम केवाईसी’ लागू गर्ने र दूरसञ्चारसम्बन्धी सेवाहरू अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि समेटिएका छन्।
मन्त्रालयले निर्धारित समयसीमाभित्र कार्ययोजना कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने जनाएको छ।






