काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को पारिश्रमिकलाई कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष जोड्ने नयाँ मार्गदर्शन ल्याउने तयारी गरेको छ। करिब १५ वर्षअघिको व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्दै आउन लागेको यस नीतिअनुसार अब बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर भएमा सीईओको तलब तथा सुविधा स्वतः प्रभावित हुनेछन्।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (पीसीए)मा परेका वा नियामकीय उल्लंघन गर्ने बैंकका सीईओहरूलाई कडा अंकुश लगाइनेछ। त्यस्ता संस्थामा तलब वृद्धि रोकिने मात्र होइन, आवश्यक परे सुविधामा कटौतीसमेत गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ मार्गदर्शनले संस्थाको नाफा, जोखिम व्यवस्थापन र समग्र वित्तीय सन्तुलनलाई सीईओको प्रोत्साहनसँग जोड्नेछ। राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने संस्थाका नेतृत्वलाई प्रोत्साहन दिइने भए पनि कमजोर प्रदर्शन गर्नेहरूका लागि ‘नेगेटिभ इन्सेन्टिभ’ लागू गरिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ।
हालसम्म मुख्यतः वाणिज्य बैंकमा सीमित रहेको पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था अब विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थासम्म विस्तार गरिनेछ। यसले सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रमा एकीकृत मापदण्ड लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नयाँ नीतिले सीईओका तलबबाहेकका सुविधा भत्ता, बोनस, गाडी, इन्धन लगायत लाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि अनिवार्य गर्नेछ। यसअघि बोर्ड र सीईओबीच हुने सम्झौतामा यस्ता सुविधा अस्पष्ट रहने गरेको गुनासो थियो।
सीईओको कुल पारिश्रमिक निर्धारणका लागि प्रयोग हुँदै आएको आधारभूत सूत्र (कुल सम्पत्तिको ०.०२५ प्रतिशत वा कुल कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशत) भने कायम रहनेछ, तर यसको कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित बनाइने जनाइएको छ।
त्यस्तै, तल्लो तहका कर्मचारी र सीईओबीचको पारिश्रमिक अन्तर अत्यधिक फराकिलो हुन नदिन पनि नयाँ सीमा तोक्ने तयारी छ। एक बैंकबाट अर्को बैंकमा जाँदा अस्वाभाविक रूपमा तलब वृद्धि हुने प्रवृत्तिलाई समेत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले प्राविधिक अध्ययनको अन्तिम चरणमा रहेको यस मार्गदर्शनलाई आगामी मौद्रिक नीतिको समीक्षा वा नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत औपचारिक रूप दिने सम्भावना छ।
