काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभाग र सबै कर कार्यालयहरूलाई विभिन्न उद्योग व्यवसायिक फर्महरूमा हुँदै आएको पूर्ण लेखापरीक्षण (फुल अडिट) तत्कालका लागि बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उद्योगी व्यवसायीहरूबाट निरन्तर गुनासो आएपछि विभाग र सबै कर कार्यालयहरूलाई फुल अडिट प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
विभिन्न कार्यालयहरूले आफ्ना मातहतका उद्योग र व्यवसायिक फर्महरूमा वार्षिक रूपमा स्याम्पलिङ गरी फुल अडिट गर्दै आएका थिए। तर, फुल अडिट गर्दा कर अधिकृत, अडिटर तथा कर कार्यालयहरूले व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक कठिनाइ दिने र कहिलेकाहीँ आर्थिक फाइदा लिने गरेको गुनासो बढ्दै गएका कारण अर्थ मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो।
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र कर प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउने उद्देश्यका साथ फुल अडिटको प्रावधान राखेको भए पनि, कर कार्यालय र अधिकृतहरूले नियमको विपरीत स्वेच्छाले व्यापारिक फर्महरूमा फुल अडिट गर्दै आएका थिए। यसले मुख्य व्यापारिक केन्द्र र औद्योगिक क्षेत्रका कर कार्यालयहरूमा कर अधिकृतहरूको प्रतिस्पर्धा पनि बढाएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयको नीति अनुसार ठूला करदातामध्ये केवल १ प्रतिशत करदाताहरूको स्याम्पलिङ गरेर मात्र फुल अडिट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर, यस प्रावधान उल्लंघन गर्दै कर अधिकृतहरूले आफ्नो स्वविवेकमा क्षेत्रका व्यापारिक फर्महरूमा फुल अडिट गर्ने गरेको पाइयो।
अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुसार अब कर कार्यालय र अधिकृतहरूले फुल अडिट स्थगित गर्नेछन्। यो कदमपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले तत्काल राहत महसुस गरेका छन्। कर अधिकृत र कर कार्यालयबाट हुने फुल अडिटको डर उद्योगी व्यवसायीहरूबाट हटेको बताइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले यो निर्देशन उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्ने र कर प्रणालीमा पारदर्शिता कायम राख्ने प्रयासको रूपमा लिएको जनाएको छ।
