काठमाडाैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने सहुलियतपूर्ण कर्जामा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तसम्म ६२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मात्रै प्रवाह भइसकेको छ भने अझै ७८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ प्रवाह हुन बाँकी छ ।
सहुलियत कर्जा विशेषगरी कृषि, शिक्षा, घरजग्गा खरिद, लघु उद्योग र व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि प्रदान गर्ने गरिएको छ । यस कर्जाले सामान्य ऋणभन्दा कम ब्याजदरमा सुविधा दिन्छ र ऋणीलाई आफ्नो योजना अनुसार खर्च गर्न सजिलो बनाउँछ । सरकारले तोकेका नीति तथा बैंकको नियमअनुसार यस कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ ।
सरकारले ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि नीतिगत व्यवस्था हेरफेर गरेको छ । सरकारले आमसर्वसाधारणलाई परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गर्दै उद्यमशीलताको विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याज, बिमाशुल्क वा सुरक्षण शुल्कको अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यससँगै, प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण प्रदान गर्न पनि यो कार्यविधिले सहायता गर्नेछ ।
यसलाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको बताएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत साउन २६ गते उक्त कार्यविधि संशोधनको निर्णय गरेका थिए । सोहीअनुसार कार्यविधिलाई साउन २८ गते दर्ता गरिएको थियो । उक्त व्यवस्था आगामी २०८७ असार मसान्तसम्म मात्र प्रदान गरिने भएको छ ।
कार्यविधिअनुसार अब ब्याज अनुदानमा पाइने सहुलियत कर्जा लिने ऋणीले ८ शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्ने छन् । यसअघि विभिन्न १० वटा शीर्षकमा सहुलियत कर्जाको सुविधा थियो ।
सरकारले दुई शीर्षकलाई हटाएको छ । २ शीर्षकलाई परिमार्जन गरी ८ शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले यसअघिको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ को व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको हो ।
अहिलेको व्यवस्थाले विभिन्न शीर्षक थपघट गर्ने क्रममा उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्पपीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि र प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिम शीर्षकलाई हटाएको छ । यस कार्यविधिले भने स्टार्टअप कर्जा र उद्योगको बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा थप गर्दै ८ शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने उद्घोष गरेको छ ।
यससँगै, कार्यविधिले विभिन्न शीर्षकमा कर्जा प्रवाहका सीमा बढाएसँगै ब्याज अनुदान दर भने घटाएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिइने ब्याज अनुदानको दर घटाएर ३ प्रतिशत बिन्दुमा झारेको छ ।
यसअघि महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य शीर्षकका कर्जामा ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइँदै आएको थियो । तर, अब भने यस्ताखालका सबै शीर्षकमा एकरूपता ल्याउने भन्दै मन्त्रालयले ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान निर्धारण गरेको छ ।
‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ ले ग्राहकलाई यस्ता खाले कर्जामा बैंकको आधारदरमा १.०५ प्रतिशत विन्दुभन्दा प्रिमियम दर नबढाइ ब्याजदर तोक्न निर्देशन दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो कर्जामा आधार दरमा थप्ने प्रिमियम दर पनि २ प्रतिशत विन्दुबाट घटाएर १.५ प्रतिशत विन्दुमा सीमित गरिएको छ । यसले ब्याजदर सस्तो हुने भए पनि सरकारले यसअघि दिँदै आएको अनुदान कटौतीले कर्जा लिनेहरूलाई केही हदसम्म थप भार पर्न सक्ने देखिएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार र कार्यविधिले तोकेअनुसार वाणिज्य बैंकबाट उक्त कर्जा प्रवाह हुने हो भने अनुमानित औसत ६.८० प्रतिशत विन्दुसम्म ऋणीले ब्याज पाउन सक्छन् ।
यसमा पनि सरकारले ३ प्रतिशत अनुदान दिँदा ऋणीलाई करिब ३.८० प्रतिशत विन्दु ब्याजदर र बैंकको कर्जा सेवा शुल्क मात्रै पर्ने देखिन्छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक लगानीयोग्य पुँजी भएकाले यतिबेला निक्षेपको ब्याजदर घटेको छ । यसले बैंकको आधारदर पनि कम भएकाले बैंकहरूले दिने कर्जाको ब्याजदर पनि घटेको छ ।
प्रायः बैंकहरूको आधारदर घटेर ५–६ प्रतिशतमा सीमित छ । सबैभन्दा कम आधारदर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छ भने सबैभन्दा बढी एनआईसी एसिया बैंकको देखिन्छ ।
बैंकहरूसँग ६ खर्ब ८५ अर्ब १५ करोड ५६ लाख बढी कर्जा लगानी गर्ने क्षमता छ । कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायको प्रकृतिअनुसार भुक्तानी अवधि अधिकतम ५ वर्षसम्म तोक्न सक्ने छन् । साथै सरकारले ५ वर्षसम्म यस्तो कर्जामा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । कर्जाको ग्रेस अवधि, किस्ता, भुक्तानी समयावधि आदि बैंकले व्यावसायिक जोखिम मूल्यांकनका आधारमा निर्धारण गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यस्तै कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायको प्रकृतिअनुसार भुक्तानी अवधि अधिकतम ५ वर्षसम्म तोक्न सक्ने छन् । साथै सरकारले ५ वर्षसम्म यस्तो कर्जामा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । कर्जाको ग्रेस अवधि, किस्ता, भुक्तानी समयावधि आदि बैंकले व्यावसायिक जोखिम मूल्यांकनका आधारमा निर्धारण गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिको हुनेछन् । एक पटक स्वीकृत भएको यस्तो कर्जाको सीमा पुन बढाउन पाइने छैन ।
यस्ता कर्जाको ब्याजदर दर्ता गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार ब्याजदरमा अधिकतम १.०५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी जोड्न पाउँदैनन् । ऋणीसँग कर्जाको ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क, ऋणीले व्यहोर्नुपर्ने बिमा शुल्कबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप शुल्क लिन पाइने छैन । संशोधित कार्यविधिअनुसार एक घरपरिवारका एक सदस्यलाई मात्रै कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले ब्याज अनुदानमा प्रदान गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट ९४ हजार ९ सय २० जना ऋणीले ऋण उपयोग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार महिनासम्ममा उक्त ऋणीले ५–६ प्रतिशतको ब्याज अनुदानमा लाभ लिन सफल भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
केन्द्रीय बैंककाअनुसार गत आवमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वीकृत भएको छ । यसमध्ये अझै बैंकहरूले ७८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न बाँकी छ ।
विशेष गरेर आम सर्वसाधारणलाई व्यावसायिक परियोजनाको आधारमा यस्तो कर्जा प्रदान गरिँदै आएको छ । जसमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट पनि लिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०८१/८२ को असार महिनासम्म सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सबैभन्दा बढी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा छ । यो शीर्षकमा बैंकहरूबाट ब्याजअनुदानमा लगानीमा रहेको कूल सहुलियतपूर्ण कर्जा ३५ हजार ८ सय ६१ ऋणीले उपयोग गरेका छन् । सो संख्याका ऋणीबाट ८० अर्ब ३९ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत भएको छ ।
यसमध्ये कृषिमा बिना धितोमा भन्दा बढी धितो कर्जामा लगानी रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह भएको कृषि कर्जामध्ये २ हजार २ सय ८१ ऋणीलाई २ अर्ब २१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा बीना धितो कर्जा स्वीकृत भएको छ । जसमध्यै १ अर्ब २ करोड बराबरको कर्जा लगानी गर्न बाँकी छ ।
यस्तै, ‘विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा’ शीर्षकमा ५ सय २६ को संख्यामा ४२ करोड ६१ लाख ४० हजार बराबरको ऋण स्वीकृत भएको छ । यसमध्ये अब १० करोड ८० लाख हाराहारमिा कर्जा दिन बाँकी छ । यसैगरी, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा अन्तर्गत ५ सय ८७ को संख्यामा ४३ करोड ८ लाख २२ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत छ । यसमध्ये १५ करोड ६४ लाख ८४ हजार कर्जा दिन बाँकी छ ।
यसैगरी उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जाअन्तर्गत ६५ को संख्यामा २ करोड २९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ । जसमध्ये अझै १ करोड ५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा दिन बाँकी छ । यस्तै कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि ९२ ऋणी लाभान्वित भएका छन् । उनीहरूलाई ८४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत गरिए पनि अझै ७२ करोड ७० लाख ४० हजार रुपैयाँ कर्जा दिन बाँकी छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९४ हजारभन्दा धेरैले लिएको ७८ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार नेपाल सरकारको ब्याज अनुदानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कुल ९४ हजार ९ सय २० ऋणीले लगेको ७८ अर्ब ६६ करोड कर्जा उठ्न बाँकी रहेको हो।
यसमा कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जा लगेका ३५ हजार ८ सय ६१ ऋणीले ५७ अर्ब ५५ करोड कर्जा उठ्न बाँकी छ। योबाहेक महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ५७ हजार ६ सय ३६ महिला उद्यमीले लगेको २० अर्ब ९ करोड कर्जा तिर्न बाँकी रहँदा सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत १ हजार ४ सय २३ ऋणीले लगेको १ अर्ब २ करोड कर्जा उठ्न बाँकी रहेको हो।
