काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्तिको वैधता परीक्षणसम्बन्धी मुद्दाको मध्यरातमा फैसला सुनाउँदै रिट खारेज गरेको छ। अदालतको यस निर्णयसँगै ५२ जनाको नियुक्ति बैध मानिएको छ।
सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र मनोज कुमार शर्मा र कुमार चुडालको बहुमतले रिट खारेज गरेको हो। प्रधानन्यायधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले भने नियुक्ति बदर हुनुपर्ने फरक राय राखेको सर्वाेच्चका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले जानकारी दिए।
सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासमा राय बाझिएपछि बहुमतका आधारमा रिट खारेज गर्ने फैसला भएको हो।
खारेजीको राय दिने तीन मध्ये न्यायाधीश मल्लले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गर्न आदेश दिईन्। तर उनको अस्वीकृत भएको छ। चुडाल र शर्माले संसदीय सुनुवाइमा जान नपर्ने राय दिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र नहकुल सुवेदीले रिट नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय दिए पनि उनीहरुको राय अल्पमतमा परेको छ।
वैधानिक इजलासले ९ वटा रिट खारेज गरी ६ वटामा कानूनबमोजिम गर्ने आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले करिब साढे चार वर्षपछि यो फैसला सुनाएको हो ।
इजलासले यी मुद्दामा गत ३० माघ, २१ फागुन र ६ चैतमा सुनुवाइ गरेको थियो । त्यसपछि ३, ७, ८, ९, १०, २८ र ३० वैशाखमा हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ सकेको थियो । १ जेठमा अन्तिम सुनुवाइपछि २८ जेठका लागि निसु तोकिए पनि फेरि १८ असारका लागि धकेलिएको थियो।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको गणपूरक संख्याको व्यवस्था संशोधन गरी दुईपटक तत्कालीन सरकारले विभिन्न संवैधानिक पदमा ५८ नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये पाँचजनाले नियुक्ति बुझेका थिएनन् । नियुक्त भएकाको कार्यकाल ६ वर्षको रहने गरेकोमा पाँचौ वर्षमा बल्ल यो मुद्दामा निर्णय आएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरी ०७७ मंसिर ३० मा अध्यादेश ल्याई ३८ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।
यसैगरी ०७८ वैशाख २१ मा पनि यस्तै अध्यादेश ल्याइयो र विभिन्न पदमा २० जनाको नाम सिफारिस गरियो । दुवैपटकका नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटहरूमा एकैपटक फैसला आएको हो ।
