काठमाडौं । सरकारले बजेटमा ल्याएको विद्युत खरिद सम्झौतामा ‘टेक एण्डे पे’ (लिउ र तिर) प्रावधान फिर्ता लिन ऊर्जा उद्यमीहरुले सबै राजनीति दलका प्रमुख सचेतकलाई ‘एसएमएस’ पठाएर अन्तिमपटक खबरदारी गरेका छन् ।
संसदबाट बजेट पारित हुने दिन अन्तिमपटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका प्रमुख सचेतकलाई ऊर्जा उद्यमीहरूले एकैपटक एसएमएस पठाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं आन्दोलन समितिका संयोजक मोहनकुमार डाँगीले जानकारी दिए ।
‘टेक एण्ड पे’ पीपीएको व्यवस्था ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी बन्द गर्नेगरी ल्याइएको भन्दै उनीहरुले एसएमएसमा ‘ऊर्जामा निजी क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने टेक एण्ड पे पीपीए खारेज गर’ उल्लेख गरेका छन् ।
१५ जेठमा सार्वजनिक भएको बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिने छ भन्ने शब्दावलीमा ऊर्जा उत्पादकले आपत्ति जनाउँदै संशोधनका लागि पहल गर्दै आएकोमा सरकार गम्भीर नदेखिएपछि यही ६ असारदेखि भद्र आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
