काठमाडौं । नेपालको वित्तीय प्रणाली र नियामक निकायमाथि व्यापारिक गुटको कब्जा आक्रामक बन्दै गएको छ। यस्ता गुटमा अगाडि छन्, विवादित व्यापारी चन्द्र प्रसाद ढकाल। आईएमइ समूहका अध्यक्ष ढकाल ‘आईएमइ रेमिट’अर्थात् अवैध हुण्डी कारोबारबाट माथि आएका व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन्। उनले संचालन गरेका निजी कम्पनी तथा उनी आवद्ध सार्वजनिक सँस्थामा समेत अवैध कारोबारको संलग्नता उजागर हुन थालेपछि ढकाल नियामक नै कब्जा गर्ने रणनीति अनुरुप गुप्त योजनामा छन् ।
ढकाल व्यवसायिक प्रतिस्पर्धीभन्दा सत्ता र शक्तिलाई हातमा लिएर नियामक निकायमाथि नियन्त्रण गर्नमा उद्दत देखिन्छन् । नयाँ-नयाँ कम्पनीको आइपिओमार्फत् जनताबाट ठूलो रकम उठाउने उदेश्यलेका साथ प्रणाली एवं नियामक नै कब्जा गर्ने योजनामा उनी हात धोएर लागिपरेका देखिन्छन् ।
सत्ता र शक्ति केन्द्र आँफू अनुकुल नहुँदा उनले यसपटक वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख नियामक निकायमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न सकेनन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण जस्ता महत्वपूर्ण निकायमा उनी प्रतिकुलका व्यक्ति पुगेपछि उनको गुप्त योजनामा नराम्रोसँग ठेस लागेको छ । यधपि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा भने- ढकालको कब्जामा छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको सहायताले नारद लुईटेलको नियुक्ति बदर गरी नेप्सेको सीईओमा पुन: चुडामणि चापागाईलाइ नियुक्त गर्न सफल भए । ढकालको हरेक सरकारी कामकाजमा आँखै बन्द गरी सघाउँदै आएका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले उनको नियुक्ति पत्रमा हस्ताक्षर नै नगरिदिएपछि लुईटेल नेप्सेबाट बाहिरिए ।
वित्तीय क्षेत्रका नियामकमा कब्जा जमाउन नसकेपछि बढेको उनको छटपटाहटले विकल्पका रुपमा नियामकका नेतृत्वमाथि प्रहार गर्न थालेको छ । उनी विभिन्न माध्यम प्रयोग गर्दै उनीहरुलाई बदनाम गर्न थालेका छन् । सोहि अनुसार उनको पहिलो टार्गेट बनेका छन्, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ ।
चन्द्र ढकाल धितोपत्र बोर्डमा आफ्ना सहयोगी तथा बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंलाई लैजान चाहन्थे । तर, ढकालको निहित स्वार्थ बुझेपछि सरकारले श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्यो । चापागाई रेसबाट बाहिरिए ।अन्तत: ढकालको योजना विफल भयो । यधपीनेपाल घितोपत्र बोर्डमा नेपाल उधोग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट ‘पठाउने प्रतिनिधि निर्वाचित सदस्य हुनुपर्नेमा ढकालले आँफू निकट रहेका कर्मचारी गोकर्ण अवस्थीलाई बोर्ड सदस्य बनाएर पठाएका छन्। जबकी उनी कर्मचारी भएपनि महसंघमा ढकालबाहेक उपाध्यायलाई समेत टेर्दैनन् । बोर्डमा उनको कामै भाँजो हाल्ने रहेको पाइएको छ ।
ढकालकै कम्पनी ‘वाइको’ को कम्ब्जामा नेप्से:
ढकाल धितोपत्र बोर्डको संचालक भएका समयमा वाइको कम्पनी प्रालिको सफ्टवेयमार्फत् नेप्सेको टीएमएस (ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम) हत्याउन सफल भएका छन् । उनी सोहि समयमा इनसाइडर ट्रेडिङ गरेर कारबाहीमा पर्ने भएपछि बाहिरिएका थिए । ढकालले वाइको सफ्टवेयरमा नजोडिएका टीएमएसहरुमा बारम्बार समस्या खडा गरी लगानीकर्तालाई हैरानी दिन थालेपछि यो सफ्टवेयर परिवर्तन गर्नुपर्ने चौतर्फी माग उठिरहेको छ । लगानीकर्ताको माग सम्बोधन भयो भने ढकालले बर्षौंदेखि कब्जा गरिरहेको साम्राज्य आफ्नो हातबाट फुत्किने भएकाले पनि उनी अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाएर आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न चाहन्छन् । सोहि अनुसार उनलाई बदनाम गराउने रणनीतिमा ढकाल छन् ।
त्यस्तै, नेप्सेमार्फत् हुने अनलाइन शेयर कारोबार प्रणाली वाइको कम्पनीको कब्जामा छ । ढकालको कम्पनीमाथि जुनसुकै समयमा छानबिन हुने र यसको लाइसेन्स खोसिने भएपछि ढकाल तनावमा छन् । त्यसैगरी ढकालमाथि वाईको मार्फत् नेप्सेको सिस्टम ह्याक गरी घाटामा गएको चन्द्रागिरी होटल तथा आफ्ना निजी कम्पनीको मूल्य अस्वभाविक तथा अप्रकृतिक रुपमा वृद्धि गरि जनतालाई लुटिरहेको आरोप छ । यदि यस घटनामाथि निष्पक्ष छानविन भएको खण्डमा समस्यामा पर्ने भएकाले पनि ढकाल जसरी हुन्छ सेबोनका अध्यक्षलाई बद्नाम गराएर छानविन समिति बनाउन बाध्य पार्ने योजनामा देखिन्छन् ।
सोहि योजना अनुसार उनी ढकाल अध्यक्ष श्रेष्ठ विरुद्ध सुनियोजित रुपमा सम्बद्ध संस्थाहरु, अख्तियारदेखि मिडियासम्म प्रयोग गरेर दवाव सिर्जना गरिरहेका छन् । श्रेष्ठले केहि नयाँ कम्पनीको अईपिओ रोकेका छन् । स्रोतका अनुसार बजारमा पार्ने प्रभाव तथा सम्भाव्यता मुल्क्यांकन गरेर मात्रै आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिने योजना अध्यक्ष देखिन्छन् । तर अध्यक्षले कमिसन नपाएकोले आईपीओ रोकेको भन्ने भाष्य निर्माण गरी उनलाई निकाल्ने योजनामा ढकाल लगायतका केहि संस्थाका प्रतिनिधि देखिन्छन् । बोर्डका एक कर्मचारी भन्छन्,-‘अध्यक्षलाई निकाल्ने योजना अनुसारनै संगठित रुपमा उहाँमाथि कमिसनको आरोप लगाईएको हो । आईपीओ निष्काशनको अनुमति पाएपछि कम्पनीका मालिकले त बजारबाट रकम अशुल्छन्, तर यसले लगानीकर्ता भने डुब्ने निश्चित छ ।’
अध्यक्षले कमिसन मागे भन्ने प्रश्नमा उनले अनभिज्ञता प्रकट गर्दै भने,- मैले प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर पैसा उठाउँदै हिंडे भने उहाँले कमिसन मागेको भन्न मिल्छ र ?’‘यहाँ त कसैलाई बद्नाम गर्नु छ भने कमिसन मागेका थिए भन्दिए पुग्छ ।’ उनले थपे ।
उनका अनुसार केहि दिन अघि ‘धितोपत्र बोर्डमा अख्तियारको छापा’भन्ने कुरा पनि प्रोपोगान्डा थियो । उनी भन्छन्, ‘त्यो दिन अख्तियारबाट जम्मा ३ जना कर्मचारी आउनुभएको थियो । अध्यक्ष ज्युसँग आईपीओको अनुमति मागिएका कम्पनीहरुको विवरण र यसको ‘स्टाटस’ माग्नुभयो अनि फर्किनुभयो ।’ तर मिडियामा भने यसलाई अतिरन्जित गरिएको उनले बताए । यसमा पनि स्वार्थ समूहकै भूमिका हुनसक्ने उनको दावी छ ।
बोर्ड स्रोतका अनुसार अध्यक्ष श्रेष्ठले आईएमइ समूह अन्तर्गत रहेका कम्पनीहरूमा सेयर लागत र आईपीओ प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमिततामाथि प्रश्न उठाएका थिए । यसैबाट असन्तुष्ट बनेका ढकाल जुनसुकै हालतमा श्रेष्ठलाई हटाएर आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने योजनामा छन् ।
त्यस्तै ढकाल ‘इप्पान’नामक सँस्था प्रयोग गरेर सरकारको निर्णय समेत प्रभावित गर्ने कोसिस गरिरहेको स्रोतको दावी छ । इप्पान ढकाल निकट संस्था हो । इप्पानमार्फत् ढकालले नीति निर्माण तहमा पनि हस्तक्षेप गर्दै सरकारलाई समेत प्रभाव पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यति मात्र होइन, ढकालकै गुप्त योजना अनुसार नै इप्पानका नाममा सरकारसमक्ष नियामकको नेतृत्व परिवर्तनको माग पुर्याउनेसम्मको गतिविधि भएको स्रोत बताउँछ।
नियामकका अध्यक्षको बद्नाम: व्यवसायिक दुश्मनी कि बदला ?
सन्तोष नारायण श्रेष्ठ स्वयं व्यवसायिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्ति हुन् । विगतदेखि नै उनको ढकालसँग व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा र असमझदारी रहँदै आएको छ । ढकालको एकलौटी साम्राज्य विस्तारमा श्रेष्ठको नियमनकारी भूमिका बाधक बनेपछि उनको व्यवसायीक दुस्मनी नियामक कब्जासम्म पुगेको देखिन्छ ।
आईएमइ ग्रुप अन्तर्गत ढकालले आफ्ना इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई देशभर जडान गर्दैछन् । त्यहाँ व्यापक अनियमितता रहेको सूचनाहरू सार्वजनिक हुँदै आएका पनि छन् । ढकाल चाहन्छन् –न कुनै छानबिन होस्, न नियामक नियन्त्रित रहोस् । यही कारण पनि उनी श्रेष्ठलाई हटाएर सेबोनमा ‘आफ्ना मान्छे’ ल्याउन चाहेका छन् ।
त्यसमाथि ढकालले देशभरका सार्वजनिक जग्गा कौडीको मूल्यमा हत्याएर शक्तिकेन्द्रका आडमा बिना प्रतिष्पर्धा नीजी केवलकार निर्माण गर्दै आएका छन् । बढीमा खरिद गरेको देखाएर परियोजना महँगो बनाई आईपीओमार्फत् पनि जनता लुट्ने योजना बनाई रहेका ढकालको रणनीतिबारे जानकार रहेका श्रेष्ठ बोर्ड अध्यक्ष रहँदासम्म उनको निहित स्वार्थ पुरा नहुने देखेपछि ढकाल उनको पछि हात धोएर लागिपरेको देखिन्छ ।
ढकाल देशका ७ वटै प्रदेशमा केबलकार बनाउने योजनाबारे प्रचार-प्रसार गरिरहेका छन् । यी परियोजनाहरूलाई महँगा देखाएर आईपीओ ल्याउने र त्यसपछि सेयर मूल्य घटाएर जनताको लगानी डुबाउने योजनामा उनी लागिपरेको स्रोतको दावी छ । तर सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठ यी योजनामा स्पष्ट पारदर्शिता र लागत विवरण नपाएका कारण अनुमति नदिँदा ढकाल झन् आक्रोशित भएका छन् ।
किन रोक्न खोज्दैछन् नयाँ स्टक एक्सचेन्ज?
सरकारले वैकल्पिक स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो ढकालका लागि खतरा हो । किनकी वर्तमान संरचनामै उनले व्यापक पकड जमाएका छन् । वैकल्पिक प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्ने हिसावले ढकाल बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई नै रोक्ने अभियानमा छन् । सोहि योजनाअनुसार ढकालले नेप्सेमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरिसकेका छन् । अब उनले वैकल्पिक नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न नदिने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । नयाँ एक्सचेञ्ज आयो भने उनको प्रतिस्पर्धी बजार नियन्त्रणबाहिर जाने भएकाले उनी नयाँ स्टक आओस् भन्ने चाहँदैनन् ।
ढकाल आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न नियामकिय संस्थाहरूमाथि समेत हमला गरिरहेका छन् । उनी प्रचलित कानुन र प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर शक्तिका आडमा नियामक कब्जा गर्दै अवैध रुपमा व्यवसाय गर्ने रणनीतिमादेखिन्छन् । यस्तो किसिमको खराव नियत र गलत प्रवृत्तिलाई समयमै रोक्न सकिएन भने नेपालका नियामकिया स्वतन्त्रता, पूँजी बजारको पारदर्शिता र वित्तीय सुरक्षा गम्भीर संकटमा पर्ने विज्ञहरुको दावी छ । वित्तीय प्रणालीका प्रमुख नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र बीमा समितिको नेतृत्वमाथि आक्रमण गरी आफ्ना अनुकूल मान्छे हाल्ने योजनामा ढकाल छन् ।
धितोपत्र बोर्ड मात्र होईन, ढकाल नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझामाथि पनि खनिएका छन् । स्रोत भन्छ –“बदनाम बनाइ आफ्नो मान्छे पुर्याउने उनको पुरानो रणनीति हो । सेबोनपछि बीमा बोर्ड हडप्ने उनकै अर्को लक्ष्य हो ।”
स्रोतका अनुसार बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं ढकाल निकट छन् । उनले ढकालको इन्श्योरेन्स कम्पनी अनुकूल नीति ल्याएर ‘गुन’ लगाएका थिए । यस पटक पनि उनी बीमा प्रधिकारणमा रामशरण पुडासैनीलाई लैजान चाहन्थे । तर, उनले अघि सारेका पात्र पुडासैनीको भन्दा अब्बल कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका शरद ओझा अध्यक्ष बनेपछि बीमा प्राधिकरण कब्जा गर्ने उनको योजनामा ब्रेक लाग्यो ।
ओझाले ढकालका कम्पनीमाथि समेत अनियमित कारोबारहरूमा रोक लगाउँदै छानबिन अघि बढाउन थालेपछि उनलाई समेत बदनाम गरेर हटाउने अभियान थालेका छन् । सोहि अनुसार ग्लोबल आईएमइ बैंकले प्रायोजन गरेका केहि मिडिया प्रयोग गरी ढकाल अध्यक्ष ओझाविरुद्ध बदनियतपूर्ण प्रचार गराउँदै आएका छन् ।
नेपाल (ग्रे लिस्ट)मा परेको सन्दर्भमा वित्तीय प्रणालीमाथि निगरानी बढाउँदा ‘हुण्डी’ कारोबार मुख्य कारणका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यही सन्दर्भमा आईएमइ रेमिटजस्ता संस्थाहरूको संलग्नतामाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । अवैध रुपमा विदेशी मुद्रा प्रवाहमा संलग्न भएको आशंकाले आईएमइ समूहमाथि नियामक निकायहरूले निगरानी बढाएपछि ढकाल थप शशंकित बनेका छन् । सोहि अनुरुप उनी नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत आँफू अनुकूलका व्यक्ति गभर्नर बनाउन निकै दौडघुप गरे तर सकेनन् । सोहि कारण उनी थप तनावमा छन् ।
