काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यापारी चन्द्रप्रसाद ढकालले पाथिभरा केबलकार निर्माणमा छलछाम गरेको औल्याएको छ।प्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्रमा जबर्जस्ती चन्द्र ढकालले आफ्नो निजी व्यापार विस्तार गर्न लागेपछि ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार निर्माणलाई रोकेर यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सो को निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएको हो। याम बहादुर लिम्बु र अन्यको दायर गरिएको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले यो आदेश दिएको हो ।
आदेशको पालनासम्म निर्माण कार्यको स्थिति परिवर्तन नगर्न भनिएको छ। याम बहादुर लिम्बु र अन्यले पाथीभरामा केबलकार निर्माणको निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित सबै कार्यहरूलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
स्थानीयले चर्को विरोध गर्दा समेत चन्द्र ढकालले सरकारका केही अधिकारीको आडमा राज्य प्रशासनको समेत दुरुपयोग गरी प्रहरी परिचालन गरेर जबर्जस्ती पाथीभरा केवलकार निर्माण गरिरहेका थिए । उनको यस किसिमको जबर्जस्ती र नियमविपरितका हर्कत विरुद्ध स्थानीय दर्जनौं संघसंस्था र स्थानीय नागरिकहरु एकबद्ध छन् ।
स्थानीयले पटक पटक सो केवलकार रोक्न खोज्दा दोहोरो झडप समेत भएर दर्जनौं स्थानीय घाईते भए । सोही जटिल अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्चले केवलकार निर्माणका सबै काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै व्यपारी घराना चन्द्र ढकाल छटपटीमा परेका छन् । सार्वजनिक जग्गा कौडीको मूल्यमा हत्याउँदै व्यापार गर्दै आएका ढकालको योजनामा ब्रेक लागेको छ।
सो कार्यमा केही सांसद र बिशेष गरी एमालेका नेता समेत व्यवसायमा केही प्रतिशत शेयर पाउने प्रलोभनमा परी केवलकार निर्माणको पक्षमा उभिएका थिए । तर सर्वोच्चले दिएको आदेशले दिर्घकालीन रुपमै निर्माण कार्य रोक्नेमा स्थानीयहरु पाथिभरा बचाउन सफल भएकोमा उत्साहित एवं थप आशाबादी देखिएका छन् ।
पाथीभरा केवलकार बनाउन मरिहत्ते गर्दै आएका चन्द्र ढकाल राज्य प्रसाशन गुहार्दै दिनहुँ सिंहदरबार धाउन थालेका थिए। केवलकार बन्छ या बन्दैन भन्ने अन्यौलता बढेपछि ढकालले आफ्नो सकृयता सिंहदरबारतर्फ बढाउन थालेको भए पनि आदलतको यो आदेशसँगै उनको जबर्जस्तीमाथि समेत ब्रेक लागेको छ ।
