काठमाडौं। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बि.सं. २०७५ सालमा व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको ‘यती होल्डिङ्स’ लाई फाइदा पुग्ने गरी अवान्छित सम्झौताहरू गरेको पाइएको छ।
सोहि समयमा पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङका दाजु लाक्पा सोनाम शेर्पा अध्यक्ष रहेको ‘पाथीभरादेवी दर्शन केबलकार प्रालि’ ले सरकारसँग पाथीभरा–मुक्कुम्लुङ क्षेत्रको ४.७९ हेक्टर राष्ट्रिय वन ३० वर्षका लागि निशुल्क प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता गर्यो।
सम्झौतामा २४ वटा बुँदा समावेश गरिएका थिए। बुँदा नम्बर १३ अनुसार, उक्त वन क्षेत्रको स्वामित्व वा प्रयोगाधिकार अन्य कसैलाई हस्तान्तरण गर्न नपाइने प्रावधान थियो। तर, हाल सो परियोजनामा सम्झौताका मूल हस्ताक्षरकर्ता सोनाम शेर्पाको सट्टा व्यवसायी चन्द्र ढकाल संलग्न भएका छन्।
त्यस्तै, सम्झौता अनुसार यदि कम्पनीको दर्ता खारेज भएमा वा लिक्विडेसनको स्थिति आएमा सम्झौता स्वतः रद्द हुने भनिएको छ (बुँदा नम्बर १०)। तर, हाल उक्त कम्पनी सोनाम शेर्पाको स्वामित्वमा नरहेको र उनले परियोजना अघि नबढाएको स्पष्ट छ। उक्त कम्पनी ब्यापारी चन्द्र ढकालले खरिद गरेका छन्। जुन सम्झौताका धेरै बुँँदाले सम्झौता खारेज भईसक्नु पर्ने देखिन्छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बुँदा नम्बर १४ अनुसार, सम्झौतापछि २ वर्षभित्र केबलकार निर्माणको काम सुरु नभएमा परियोजनाको स्वीकृति स्वतः समाप्त हुने प्रावधान थियो। तर, आङछिरिङ शेर्पाले सम्झौता भएदेखि २ वर्षसम्म कुनै निर्माण कार्य सुरु गरेनन्। अहिले सम्झौता भएको ६ बर्ष बढी भईसकेको देखिन्छ।
सम्झौता भएको डेढ महिनापछि नै, सन् २०१९ (वि.सं. २०७५) को फागुनमा, पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित आङछिरिङ शेर्पा, नेपाल सरकारका उपसचिव युवराज दाहाल, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू, पाइलट र सुरक्षाकर्मी सवार एयर डाइनेस्टीको हेलिकोप्टर पाथीभरा क्षेत्रमै दुर्घटनाग्रस्त भयो। उक्त घटनाले परियोजनाको भविष्य अन्योलमा पर्यो।
भाइ आङछिरिङको असामयिक निधनपछि, सोनाम शेर्पाले यो परियोजना अघि बढाएनन्। सम्झौताको बुँदा नम्बर १० अनुसार, परियोजना अगाडि नबढाएमा सम्झौता स्वतः रद्द हुनुपर्ने थियो। तर, सरकारी दस्तावेज अनुसार उक्त क्षेत्र खाली गराइएको देखिँदैन। उल्टै पाथिभरादेवी दर्शन केवलकार प्रा.लि अर्थात् चन्द्र ढकालले खरिद गरेको देखिन्छ।
सार्वजनिक सम्पत्ति (राष्ट्रिय वन क्षेत्र) प्रयोगको अनुमति कुनै व्यवसायीले पाउने र पछि त्यसलाई अर्को व्यवसायीलाई हस्तान्तरण गर्ने तथा खरिदविक्री गर्ने कानुनी आधार छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। साथै, शेर्पाले सरकारबाट निशुल्क प्राप्त गरेको परियोजना चन्द्र ढकालले कति रकममा खरिद गरे भन्ने विषय अझै खुलासा भएको छैन।
वन विभागले पाथीभरामा निर्माण भइरहेको केबलकार परियोजना चन्द्र ढकालसँग कसरी सम्झौता गरियो भन्ने औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरिसकेको छैन। यसैबीच लाक्पा सोनाम शेर्पाको कम्पनी पाथिभरा केवलकार प्रा.लिले सरकारसँग गरेको २०७५ सालको सम्झौताको अवधि समाप्त भइसकेको छ। तर, सोही कम्पनी खरिद गरेका व्यापारी चन्द्र ढकालले अहिले पाथिभरामा केवलकार निर्माण गरि ब्यापारीक फाइदा उठाउन जोडबल गरिरहेका छन्।
