काठमाडौं । वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा छुट्याएको रकमलाई प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत खर्चिनुपर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८१ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट १ प्रतिशत रकम सीएसआर कोषमा जम्मा गर्दै आएका छन् । कोषको रकम हरेक प्रदेशमा पुुग्नेगरी न्यायोचित रुपमा खर्च गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
शिक्षाअन्तर्गत सरकारी विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण, भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक सामग्री वितरण, गरिब विद्यार्थी, अपांगता भएका विद्यार्थी, जेहन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति लगायतका कार्यहरु सीएसआरमा पर्दछन् ।
त्यस्तै स्वास्थ्यअन्तर्गत सरकारी तथा सामुदायिक अस्पताललाई उपकरण तथा सामग्री, गरिब नागरिकको जटिल स्वास्थ्य उपचार, ह्विलचेयर, वैशाखीजस्ता सामग्री उपलब्ध, स्वास्थ्य शिविर तथा रक्तदान लगायतका कार्य सीएसआरभित्र पर्दछन् ।
विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपमा हुने सहयोग, कुपोषण भएका बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदा हुने खर्च, मान्यता प्राप्त वृद्धाश्रम, बालगृह, मानव बेचविखनमा परेकालाई उद्धार गरी संरक्षण गर्ने संस्था लगायतका सामाजिक संस्थालाई गरिने सहयोग सीएसआरमा पर्दछन् ।
