काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीमा सुधार ल्याउँदै नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। नयाँ निर्देशन अनुसार, भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले अब व्यक्तिको एकै खाताबाट एक प्रकारका डेबिट, क्रेडिट वा प्रिपेड कार्ड एकभन्दा बढी जारी गर्न सक्ने छैनन्।
त्यस्तै ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन वा कारोबार गर्दा ‘भीपीएन’ प्रयोग गरे नगरेको पहिचान गरी आधिकारिक भीपीएन प्रयोग नभएमा एपमा लगइन गर्न नमिल्ने व्यवस्था संस्थाहरुले मिलाउनुपर्ने छ ।
नयाँ नीतिमा भुक्तानी प्रणालीका कार्यसम्पादनका लागि डीसी डीआर ड्रिल नियमित रुपमा गर्नुपर्ने अनिवार्यता पनि राखिएको छ ।
विद्युतीय वालेटमार्फत कारोबारको अधिकतम सीमा भने यथावत राखिएको छ । बैंक खाताबाट वालेटमा दैनिक २ लाख र मासिक १० लाख रुपैयाँको सीमा कायम राखिएको छ भने वालेटबाट बैंक खातामा क्युआर कोडमार्फत पनि समान सीमा तोकिएको छ । एक वालेटबाट अर्को वालेटमा दैनिक ५० हजार र मासिक ५ लाखको सीमा तोकिएको छ । यद्यपि सरकारी कार्यालयमा हुने भुक्तानीमा यी सीमा लागू हुँदैन ।
यूएसएसडी प्रणालीमा आधारित भुक्तानी कारोबारको अधिकतम सीमा दैनिक १० हजार रुपैयाँ र प्रतिकारोबार ५ हजार हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो नयाँ व्यवस्था हो ।
ग्राहकलाई विद्युतीय कार्ड जारी गर्दा आवेदन फारमसँगै कार्ड जारी गर्दा र कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्क, कारोबारको सीमा, कार्डको प्रयोग गर्दा लाग्ने ब्याजदर, कार्डबाट प्राप्त हुने अन्य सुविधाहरू लगायतका विषय समेटिएको सूचनामूलक सामाग्री प्रदान गर्नुपर्ने छ ।
भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्था अनिवार्यरुपमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ । यो निर्देशन जारी हुनु अघि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रुपमा कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्था २०८५ असार मसान्तभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा परिणत भई सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
