काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले भूमि सम्बन्धी केहि ऐनलाई संसोधन गर्न ‘भूमि अध्यादेश २०८१’ ल्याएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका र कतिपय वन क्षेत्रका जग्गा पनि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई दिन सकिने व्यवस्था ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन’ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा रहेकोमा त्यसलाई लिएर प्रश्नहरू उठेका छन्। यस सम्बन्धमा कतिपयले प्रशंसा गरेका छन् भने केहिले आपत्ति जनाएका छन्।
यहि माघ २ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको अध्यादेश ओली सरकारले संसद् बैठक छलेर ल्याएको भन्दै संसदमा समेत विरोध भईरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा घरजग्गा व्यवसायी दिपक मलहोत्रासँग कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ अर्थासंजाल डटकमले व्यवसायी मलहोत्रासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
जननिर्वाचित संसद हुँदाहुँदै सरकारले ‘भूमि अध्यादेश २०८१’ किन ल्याएको होला। यसको औचित्यता कति छ ?
सबैभन्दा पहिला त म भूमि अध्यादेश २०८१’ को खुलेर प्रशंसा गर्न चाहन्छु। अर्थतन्त्र लामो समयदेखि समस्यामा परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले व्यवसायी तथा आम नागरिक लगायतका माग र आजको आवश्यकतालाई औंल्याएर समस्या समाधानका निमित्त आएको यो अध्यादेश आँफैमा स्वागत योग्य छ। यसले सिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न संजीवनीको काम गर्ने मैले देखेको छु। यसले सबैभन्दा बढी राष्ट्र बैंकको नीतिले समेत उपेक्षा गरेको घरजग्गा व्यवसाय चलायमान बनाउने छ। हामीले बारम्बार घरजग्गा व्यवसाय गर्नेलाई हदबन्दी लागु गर्नुहुँदैन भन्दै आएका छौँ। यसले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउने देखेरै हामीले त्यसो भएका हौँ जसको असर अहिले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । हाम्रो काम भनेको जग्गा किन्ने, घर बनाउने र बेच्ने हो । हामी थुपार्दै राख्नेमा पर्दैनौं । यसकारण पनि घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई हदबन्दी लाग्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो र आजको यथार्थ पनि यहि हो । तर केही समय अगाडि व्यवसायीहरुलाई जग्गा किन्न दिईयो। जग्गा किने, घर बनाए, तर बिक्री गरेर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने बेला हदबन्दीभित्र पारेर लालपुर्जा दिएनन्। जसको कारण आजसम्म पनि घरजग्गा व्यवसायमा शिथिलता छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। तसर्थ यो अध्यादेश अति महत्वपूर्ण छ।
रह्यो, जननिर्वाचित संसाद हुँदाहुँदै अध्यादेश किन भन्ने कुरा। मलाई त यो अध्यादेश आउन अझै ढिला भएको जस्तो लाग्छ। यसमा अलिकति समस्या भनेको प्रकृया मिलेन भन्ने मात्रै हो। तर, सरोकारवाला निकाय नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ , नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका सरोकारवाल संघ सँस्थाले समस्या औल्याएर बुझाएका सुझावको आधारमानै अध्यादेश आएको छ। अन्य क्षेत्रमा पनि यसैगरी काम गर्न सहज हुने किसिमका नीति नियम बन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
जग्गा किने, घर बनाए, तर बिक्री गरेर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नपाउँदा व्यवसायीहरुको हालत के भएको होला अनुमान समेत गर्न सकिन्न। एउटा मन्दीको समयमा बिक्री गर्ने बेला आधा पैसा लिएर आधा बाँकी हुदाँ बैंकको ऋण चुक्ता गर्न समेत असमर्थ भएका छन्। यस्तो कठिन समयमा व्यवसायीहरुमाथि परेको मर्कालाई भूमीअध्यादेशले राहत दिने काम गरेको छ। पहिले बनेका घरलाई बिक्री गर्न पाउने भन्ने बिषय अध्यादेशमा समेटिएको छ। त्यसैले पनि हामीले स्वागत गरेका छौं । अब यसको नियमावली पनि छिट्टै आउनुपर्छ।
सिमित व्यापरी पोस्नेगरी भूमि अध्यादेश ल्याइएको भन्ने आरोपसँगै अल्पसंख्यक र भूमिहिनलाई आवासका लागि जमिन दिने बिषय कतिको न्यायोचित र सम्भव देख्नुहुन्छ ?
राज्य नागरिकको अभिभावक हो । भूमीमा स्वामित्व नभएकालाई आफ्ना देशका नागरिकलाई भू-स्वामित्व दिने चलन पहिलेदेखि नै चलि आएको छ। सोहीअनुसार अहिले पनि भूमीहिनहरुलाई भूमी दिने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ । त्यसैले पनि यो राम्रो अध्यादेश हो । तर यसको वितरणमा भने राज्यले अली बढी गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल अधिराज्य भारी कहिँ कतै जमिन नभएकाहरुको पहिचान गरेर मात्र भू- स्वामित्व हस्तान्तरण गरिनुपर्छ। त्यो राज्यको दायित्व हो । अन्यथा यो अध्यादेशको औचित्य र यसको उपदेयिता रहन्न। तर कतिपयले सो अध्यादेशका कारण सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको पनि छ जुन स्वाभाविक पनि हो। देशमा भएका सुकुम्बासीहरु राज्यले पहिचान गरेर त्यस्ता ठाउँ जहाँ जंगललाई जंगल फडानी गरेर जग्गा दिन सकिन्छ भने त्यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेर जानुपर्छ। यसमा राज्य पनि पक्कै गम्भीर होला।तर अध्यादेशले समेटेका क्षेत्र र बिषयबस्तु अति सान्दर्भिक छन् त्यसैले अब हामीले यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाउन राज्यलाई समेत झकझक्याइ रहनु पर्छ। न्यायोचित बनाउन निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ ।
भूमी अध्यादेशको त सत्तापक्षकै नेताहरुले समेत विरोध जनाउनु भएको छ तपाई कसरी भन्दै हुनुहुन्छ कि यो देश र जनताको हितमा छ ?
भूमी अध्यादेशको मैले मात्र होइन, सम्पूर्ण उद्योगपति व्यवसायीहरुविभिन्न सरोकारवाला निकाय सबैले स्वागत गरिसकेको अवस्था छ। किनकी हामीले यो अध्यादेश किन आयो कसका लागि आयो भने बिषय राम्रोसँग बुझेका छौँ। व्यापार व्यवसाय तथा उद्योगलाई सहजीकरण गर्नको लागि आएको अध्यादेशले बर्षौदेखि थाती बसेका समस्याहरुलाई यसले समेटेर ल्याएको छ। त्यसैले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट हामीले स्वागत पनि गरिसक्यौं।
विरोधको कुरा जुन तपाईले भन्नुभयो। अब विरोध भनेको केवल विरोधका लागि मात्र भइरहेको देखिन्छ। यसमा विरोध गर्नुपर्ने कारण पनि यसमा देख्दिन म। यसलाई उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल र नेपाल उद्योग परिसंघले समेत स्वागत गरिसकेको अवस्था छ। भूमी अध्यादेश आएकोमा हामी व्यवसायी, निजी क्षेत्र अत्यन्तै उत्साहित छौँ। भूमी अध्यादेशले विधमान समस्यालाई समाधान गर्छ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ ।
एकातर्फ सरकारले सुकुम्बासी आयोग गठन गरेको छ भने अर्कोतर्फ हतार- हतारमा भूमी अध्यादेश ल्याइनुको पछाडिको रहस्य के हुन सक्छ ?
हतारमा होइन, अध्यादेश आउन ढिला भएको छ। हरेक सरकारको पालोमा कतिपय निर्णय सदन नचल्दाखेरि नै भएका छन्। सरकारले गर्ने निर्णय सदनबाट मात्रै आउनुपर्छ भन्ने छैन। विश्वव्यापी रुपमा देखिएको समस्याको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको छ। देशको अर्थतन्त्र निकै दयनीय अवस्थामा छ । अर्थतन्त्र अपठ्यारो परेका समयमा केवल सुकुम्बासी तथा भूमि हिनका लागि मात्रै अध्यादेश भएदेखि शंका गर्न सकिन्थ्यो होला। तर यो सरकारले भूमी अध्यादेश मात्र नभई, विभिन्न क्षेत्रको परिस्थिति बुझेर पाँच वटा अध्यादेश ल्याएको छ। मलाई लाग्छ सरकारको तीन/ चार महिनाको महिनाको एक्सरसाइज हो यो। सरकारले विभिन्न क्षेत्रसँग सुझाव मागेर आएको सुझावलाई समेटेर अर्थतन्त्र चलायमान गर्न ल्याएको अध्यादेश हो यो । हामी त अब नियमावली पनि चाँडै ल्याउनुपर्छ भनेर भनिरहेको छौँ। सरकारले केहि गरेन भन्ने दोष मात्र थुपार्ने बानीले कहिले निकास दिन्न । यो अध्यादेश कुनै एक व्यवसायसँग मात्र सम्बन्धीत बिषय होइन। तर धेरै नेपाली जनताहरु त्यस्ता छन् जो साँच्चिकै गरिब छन् र जसका साच्चिकै मतलब जग्गामा स्वामित्व छैन। उनीहरुले जग्गा पाउँछन् भने त यो असाध्यै राम्रो कुरा हो । नागरिकका समस्या समाधान गर्न आएको अध्यादेशको आज नभए पनि जनताका प्रतिनिधिले भोलि सदनमा स्वागत गर्नैपर्छ। राम्रो कामको सुरुवात भएको छ। हाम्रो नेगेटिभ माइन्डसेट छ जसको विकासले देश विकास हुन सक्दैन ।
देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आएको भूमी अध्यादेशको निजी क्षेत्रले स्वागत गरिसकेको छ। यसले अर्थतन्त्रमा सहजता प्रदान गरेको छ। जसरी अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएका समयमा सरकार गम्भीर भएर अध्यादेश आएको छ त्यसैगरी राज्यका सरोकारवाला निकाय पनि उतिकै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ अन्यथा समस्या जति राज्यलाई थोपर्ने प्रवृत्तिले गम्भीर संकट निम्त्याउँछ। जसरी आवश्यकता महशुस गरी अध्यादेश जरुरी छ भन्ने हिसाबले सरकारले सहजता अपनायो। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने नीतिमा केहि लचकताको अपनाईदिने हो भने व्यापार व्यवसाय पुन: लयमा फर्किन समय लाग्दैन। नेपालको अर्थतन्त्र किन समस्यामा पर्यो अथवा के कारणले बिग्रयो भन्ने बिषयलाई शुक्ष्मरुपमा अध्ययन गरी घरजग्गा तथा अन्य व्यवसायलाई अलिकति खुकुलो गरिदिने हो भने निकै सहज हुन्छ र लगानीकर्ताको मनोवल समेत बढ्न थाल्छ। फलस्वरूप बैंकमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भई अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ।
बैंकको ब्याजदर घटेर ५ प्रतिशतमा आइसकेको छ। यो निकै सस्तो ब्याजदर हो। तर पनि किन व्यवसाय विस्तार हुन सकिरहेको छैन ? लगानी गर्नका लागि लगानीकर्ता किन चाहिरहेका छैनन् यसको कारण पत्ता लगाएर सोहि अनुसार राष्ट्र बैंकले नीति तथा कार्ययोजना बनाउन सक्नुपर्छ। जसबाट उत्पादनमुलक क्षेत्रमा अपेक्षित रुपमा कर्जा प्रवाह गराई सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सजिलै हाँसिल गर्न सकिन्छ ।
भूमि अध्यादेश आएसँगै ‘गिरिबन्धु टी स्टेट’को विवादलाई पनि जोडेर टिप्पणी गरिएको छ। यसको वास्तविकता के हो, यो विषय किन उठिरहन्छ, तपाइको संलग्नता के हो ?
भूमी अध्यादेशका राम्रा बिषयलाई गौण राखेर अनावश्यक भ्रम फैलाइएको छ ।भूमी अध्यादेशसँग मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन र संलग्नता पनि छैन। मैले उठाईरहेको बिषय समग्र व्यवसायीको समस्याको बिषय हो। चेम्बरको नेतृत्वको हैसियतले समग्र व्यवसायीको हितमा समस्याको समाधान खोजे मेरो दायित्व हो। हाल लगाइएको हदबन्दीले व्यक्तिगत रुपमा मलाई कुनै समस्या पारेको छैन। मेरो घरजग्गा व्यवसाय पनि हदबन्दीभन्दा बाहिर छैन। भूमी अध्यादेशले मलाई कुनै किसिमको राहत मिलेको पनि छैन। यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो। त्यस्तै, गिरिबन्धु टी स्टेट’ सँग यस अध्यादेशको कुनै लेनादेना नै छैन। बजारमा हल्ला गरिएको जस्तो गिरिबन्धु टी स्टेटमा कुनै किसिमको विवाद पनि छैन । यसको र अध्यादेशको कुनै पनि कुरामा तालमेल नै छैन। केवल विरोधका लागी विरोध गर्ने प्रवृत्तिले देशमा ‘गिरिबन्धु टी स्टेट’ लाई दिपक मलहोत्रा जोड्यो । जुन कुराको तालमेल नै छैन। बिरोधकै लागि मात्र भूमी अध्यादेश, गिरिबन्धु र मलाई जोडियो, जसको कुनै तालमेल छैन। म पनि घरजग्गा व्यवसायी हो । तर मैले कुनै पनि कम्पनीमा हदबन्दीभन्दा बाहिर गएर जग्गा खरिद गरेको छैन, हदबन्दी भित्रै छ। म विधी र प्रकृया भित्रै रहेर काम गर्दै आएको व्यवसायी हुँ। त्यसैले मलाई कुनै समस्या छैन।
अब म ‘गिरिबन्धु टी स्टेट’ लाई प्रष्ट्याउन चाहन्छु।
नेपालमा धेरै यस्ता उद्योगहरू छन्, जुन उद्योग आज विविध कारणले उक्त ठाउँमा चल्न सक्दैन। जसमा कृषिसँग सम्बन्धित या अन्य धेरै उद्योगहरू छन्। तत्कालिन अवस्थामा स्थापना भएका ती उद्योगहरुले अलपत्र अवस्थामा छन्। उक्त ठाउँ सहरीकरण भइसक्यो । अझै भन्नुपर्दा जुन प्रयोजनका लागि उक्त स्थानमा उद्योग स्थापना गरिएको हो त्यो काम अब त्यो काम हुन सक्दैन। त्यसलाई अन्यन्त्र सार्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो । जसले गर्दा उक्त उद्योग अन्यत्र सार्नका लागि सट्टाभर्नाको ऐन ल्याउनुपर्ने माग चौतर्फी रुपमा उठ्यो । भएकोजलाई नमास्ने तर त्यसको सट्टा अन्तको जग्गा किनेर उधोग सार्ने बिषय उठ्यो ।
यसै सन्दर्भमा जग्गा सट्टा गर्न पाउने ऐन संशोधन भइसकेपछि सोहि ऐनलाई टेकेर ‘गिरिबन्धु टी स्टेट’ झापा जिल्लाको बिर्तामोडमा आजभन्दा करिब करिब ६० वर्षअघि स्थापना भएको कम्पनी हो । यो राज्यको सम्पत्ति नभई नितान्त गिरीहरूको प्राइभेट सम्पत्ति हो । गिरीहरूले हदबन्दी लागू हुँदा आफ्नो दाजुभाईको नाममा नामसारी गर्ने सक्थे तर गरेनन् ।
अहिले उक्त चिया बगान भएको ठाँउमा सहरीकरण भएको छ । त्यहाँको जग्गाको उर्वराशक्तिमा ह्रास आउँदा चिया खेती कम हुन थालेकोले चिया बगानलाई अरु ठाँउमा सारेर उधोग खोल्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
गिरिबन्धु कम्पनीले सट्ठापट्ठा गर्ने बिषय समेटेर क्याबिनेट निवेदन दियो । त्यस विषयमा ऐन बनाएर मात्र सूचना गर्ने भन्ने निर्णय थियो । गिरिबन्धुले पहिले ३४४ बिघा जग्गा किनेर मात्रै यो ठाउँमा सार्ने भनेर प्रकृया अगाडि बढेको भएदखि सायद यो विवाद आउँदैन थियो । त्यतिबेला क्याबिनेटको निर्णयमा पनि जग्गा पहिचान गरेर उक्त जग्गाको अध्ययन गरेर सट्टाभर्ना गर्नु भनेकै छैन । यसमा कानुनी हिसाबबाट जग्गा खरिदबिक्री पनि भएको छैन । जग्गा जहाँको तही छ। ;गिरिबन्धु’ भनेको उनीहरुको आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत सम्पती हो। यस विषयमा मुद्दा पर्यो । जसले गर्दा अहिले त्यसलाई चलाउन पाइदैन भन्ने निर्णय भयो । करिब दुई वर्षपछि फौसला भयो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुद्धा फौसला गर्यो । गुरु ऐन संसोधनलाई नछोई त्यसमा जे भनिएको छ त्यहि बोलेको छ । जसअनुसार आज पनि सट्टाभर्ना पाईन्छ। तर गिरिबन्धुको फाइलमा क्याबिनेटले सट्टाभर्ना गर्ने भनी दिएको स्वीकृती अपरिपक्क ढङ्गले स्वीकृत भएको हो। तर जग्गा पहिले नै किनेको हुनुपर्ने भनिएकाले मात्रै यो विवाद उठेको हो । जग्गा किनेपछि सट्टाभर्ना गर्न नमिल्ने भन्ने कहिँ कतै छैन।
उदाहरणका लागि आजभन्दा केहि वर्ष अगाडि हेटौडामा हिमाल सिमेन्ट फ्याक्ट्री थियो। राज्यले व्यक्तिहरूको जग्गालाई मुआब्जा दिएर सिमेन्ट फ्याक्ट्री चलाएको थियो। भोलि त्यहाँ उद्योग संचालन नहुँदा जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सम्झौता थियो। केहि समयपछि वायुप्रदुषणका कारण वातावरणीय प्रभाव पर्यो स्थानीयले त्यहाँ सिमेन्ट चलाउनु हुन्न भन्ने आवाज उठाइसकेपछि फ्याक्ट्री बन्द भयो। फ्याक्ट्री बन्द भइसकेपछि त्यहाँका लोकलहरुले त्यो जग्गामा हामीलाई फिर्ता चाहिन्छ भनेर उनीहरुले माग गरे, जुलुस गरे, नारा बाजी गरे। तर राज्यले उनीहरुलाई त्यो जग्गा फिर्ता दिएन।
यसरी राज्यले लिएको सर्वसाधारणको जग्गा त फिर्ता गर्दैन भने गिरिबन्धु त उसको आफ्नो व्यक्तिगत जग्गा हो। उसले पैसा तिरेर किनेको पुर्खौली सम्पती हो । अनि यसमाथि विवाद खडा गरेर बद्नाम गराउने नियत मात्र हो। जसले गर्दा ‘गिरिबन्धु’ एउटा ठूलो काण्ड बनेको छ। यसमा विवाद छ भन्ने एउटा छाप लगाइदिसकेको छ।
ओली सरकार आयो कि गिरिबन्धु टी स्टेट’ को चर्चा भईहाल्छ नि ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७८ वैशाख १३ गते गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको नाममा दर्ता रहेको हदबन्दी छुटको ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । सोहि कारण पनि उहाँको नाम जोडिएको हुनसक्छ। तर, मैले अघि पनि भनिसके यो एउटा फन्डा मात्रै हो। गिरिबन्धु गिरीगरुको निजी सम्पत्ति हो । सट्ठाभर्ना गर्न पाउने ऐनमा व्यवस्था छँदैछ। आज पनि सत्ताभर्ना गर्न पाइन्छ। केवल यसमा भनिएका कन्डिसनहरु मिलाउनुपर्ने छ। त्यतिबेला कन्डिसन मिट गर्नुपर्ने थियो नगरेर भएर केहि अप्ठ्यारा भएका हुन् अन्यथा उक्त सट्टाभर्ना कार्यान्यवन भईसकेको हुन्थ्यो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने लगभग निश्चित भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? राष्ट्र बैंकले कुन-कुन कुरामा सहजीकरण गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा छ ?
देशमा चरम भ्रस्टाचार छ। बिना कमिसन काम बन्दैन। यस्तो अवस्थामा रहेको देश सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दैन भन्न सकिन्न। तर नियम संगत ढंगले व्यापार व्यवासाय गर्ने र राज्यलाई कर तिर्छ भने व्यवसायीको सुविधाका लागि बन्ने ऐन कानून सहज होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा राख्नु गलत होइन।
– राष्ट्र बैंकसँग हामी घरजग्गा व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा दिने लोन टु भ्यालु रेसियो बढाउन माग गरेका छौँ । उदाहरणक लागि घरजग्गा व्यवासायका लागि कर्जा दिँदा सम्पतीको मूल्यांकन जति छ त्यसको ५० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिने गरेको छ तर अन्य व्यवसायमा ७० देखी ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लिने व्यवस्था छ। जसले गर्दा घरजग्गा व्यवासाय अन्य व्यवसायभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। तसर्थ हामीले घरजग्गा व्यवसायमा प्रवाह गरिने कर्जाको ‘लोन टुभ्यालुएसन’ रेसियो बढाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका हौँ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा व्यवसायमा कडाइ गर्दा व्यवसायीले नियतवस अन्य व्यवासाय गर्ने कम्पनीबाट अधिक कर्जा लिने र सो रकम घरजग्गामै लगानी गर्न थाले। सरकारको नीतिलाई छल्न गरिएको यस किसिमको विकृतिले गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थाल्यो र उक्त समस्याले घरजग्गा व्यवसायमा गरेको लगानी फ्रिज हुन पुग्यो र व्यापार सिथिल बन्यो। त्यसैले पनि हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यस किसिमको नीतिमा परिवर्तन गरिदिन बारम्बार अनुरोध गरेका हौँ ।
– त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले पुँजी बजार र घरजग्गा व्यवसायमा लगाउने Risk-Weight १२५ प्रतिशत छ। तर अन्य व्यवसायमा १०० प्रतिशत मात्रै छ। जसले गर्दा ब्याजदर महँगो पर्न जान्छ हामीले यसलाई पनि सहज गरिदिन आग्रह गरेका छौँ। नेपालका सबै नागरिक या व्यवसायीहरुको रेगुलर आम्दानी छैन । कमाएको पैसा महिनाभरी खर्च गरेरै सकिन्छ। तर नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार उसले कर्जा लिएर लगानी गर्ने सक्दैन ।
उदाहरणका लागि कुनै एक व्यक्तिले २ करोड बराबरको घर किन्ने योजना बनायो भने ६० प्रतिशत अर्थात् १ करोड २० लाख बैंकले लागनी गर्छ भने ८० लाख ऋणी आँफैले हाल्नुपर्छ। जसमा उसले महिनामा तिर्नुपर्ने किस्ता झन्डै १ लाख२० हजार हुन आउँछ जुन तिर्न उसले १ लाख ६० हजार वैध आम्दानी देखाउने पर्ने हुन्छ। अन्यथा उसले किस्ता तिर्न सक्दैन भन्ने आधार मानेर बैंकले कर्जा नै दिंदैनन् । अन्य स्रोत हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैंकको यो किसिमको नियमले स्रोत देखाउन नसक्दा घर आवश्यक भएको र किन्ने क्षमता भएको व्यक्तिले पनि घर किन्न सक्दैन। जसले गर्दा घरजग्गा व्यवसाय फस्टाउन सकिरहेको छैन। तसर्थ हामीले राष्ट्र बैंकलाई यो बिषयमा पनि सुधार गर्न माग गरेका छौँ।
– देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन घरजग्गा व्यवसाय विस्तार गर्न आवश्यक हुन्छ यसका लागि सरकार तथा राष्ट्र बैंकले नेपालमा बनेका अपार्टमेन्ट विदेशीलाई समेत बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। सरकारले बजेट भाषणमा बोलेको भए पनि कार्यान्वयन हुँ सकेको अवस्था छैन । यसबाट एक त नेपालमा पर्यटनको विकाससँगै त्यसको वृद्धि हुन्छ भने अर्को विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ र अर्थतन्त्र चलामान हुन्छ। यसमा राष्ट्र बैंकले लिने नीतिमा लचकता अपनाइदिने हो भने पुरानो लयमा फर्किन हामीलाई समय लाग्दैन।
सरकारले लिने वित्त नीति र राष्ट्र बैंकले लिने मौद्रिक नीतिमा तालमेल नहुँदा समस्या आयो भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, सरकारले लिने वित्त निती र मौद्रिक नीतिमा तालमेल हुनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ। पछिल्लो समय यी दुई नीतिबिच तालमेल नहुँदा यसको प्रभाव देशका व्यवसायी र अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। देशको अर्थतन्त्र विकासका लागि अर्थव्यवस्थाका यी दुई प्रमुख जिम्मेवार निकायको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। हामी व्यवसायीकै माग र देशको आवस्यकताअनसार जसरी सरकारले पाँच वटा अध्यादेश ल्याएको हो। वर्षौं वर्षदेखि हामीले माग गरेका बिषयलाई वेवास्ता गर्दा अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्दैछ। अब चाहिँ ऐन कानुनहरुमा परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर नै सरकारले परिस्थितिलाई सहज बनाउन अध्यादेश ल्याएर लचकता अपनाएको हुन सक्छ । जसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । यसमा राष्ट्र बैंकले पनि सहजता अपनाई देओस भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो।
हामीले सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाइ सुझाव दिन्थ्यौं। तर यसको कार्यान्यन हुँदैन थियो। तर केपी ओली नेतृत्वको गठवन्धन सरकारले हाम्रा माग सुनेर यसको सम्बोधन समेत गरिसकेको छ त्यसैले मा सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। भविष्यमा पनि समस्या पहिचान गरी समाधानका निमित्त सबैको सल्लाह बमोजिम आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम अघि सार्नेछ भन्नेमा अपेक्षाकृत छौँ । नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि देश र जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर नतिजामुखी काम गर्नेमा हामी व्यवसायी आशावादी छौँ ।
