काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
काठमाडौँमा शुक्रवारबाट शुरु भएको १६ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले न्यायालयको सुदृढीकरण र बारलाई अझ सक्षम बनाउन सबै किसिमको सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताए। उनले स्वतन्त्र, सक्षम तथा उत्तरदायी न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि नेपाल बार एशोसिएशनले पुर्याएको योगदान सदैव अतुलनीय रहेको जिकिर गरे।
उनले लोकतन्त्र र कानूनको शासन पालना, भव्य समाजको पहिचान रहेको बताए। उनले न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संविधान र कार्यान्वयनको पक्ष कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्याय र दण्डहीनता, सुशासन, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण, विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका तथा न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि र मर्यादित बारका आधार न्यायपरिषद्, न्यायाधीशको सेवा, शर्त र सुविधा, मौलिक हक कार्यान्वयन र मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विभिन्न गहन विषयवस्तुमाथि विषयविज्ञबाट अनुसन्धानात्मक कार्यपत्र प्रस्तुत भई त्यसउपर छलफल भई जारी गरिने काठमाडौँ घोषणापत्र न्याय र कानूनको क्षेत्रमा मेरुदण्डको रूपमा रहने विश्वास व्यक्त गरे।
दाहालले भने, ‘स्वतन्त्र, सक्षम तथा उत्तरदायी न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि नेपाल बार एशोसिएशनले पु¥याएको योगदान सदैव अतुलनीय छ। सरकारका तर्फबाट न्यायपालिकाको सुदृढीकरण र बारलाई अझ सक्षम बनाउन सरकारका तर्फबाट गर्ने सबै किसिमका सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनको आयोजनाको सन्दर्भमा पनि सरकारले विगतमा दिने गरेको अनुदानको एक तिहाइ बढाएको बताए।
