काठमाडौं- ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउँ महाअभियान’ अन्तर्गत भोलि काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन हुने भएको छ। उक्त प्रदर्शनको नेतृत्व दुर्गा प्रसाईंले गरिरहेका छन्। उनले प्रदर्शनमा सात लाख मानिस सहभागी गराउने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
प्रदर्शनका बारेमा जानकारी दिन आज दिउँसो २ बजे प्रसाईं भक्तपुरस्थित निजी निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन्।
यसरी प्रसाईंले आन्दोलनको तयारी तीब्र पारिरहँदा सरकारले भने काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिरहेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं र ललितपुरले दुई दिनमा चार वटा आदेश जारी गर्दै विभिन्न स्थानमा निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले मंसीर ५ गते निषेधाज्ञा सम्बन्धी आदेश र विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति कार्यालय (शीतल निवास) र प्रधानमन्त्रीको बालुवाटारस्थित सरकारी निवास वरिपरी भेला, नारा जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, सभा जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको छ।
त्यस्तै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रबिन्द्रप्रसाद आचार्यले मंसीर ५ गते विज्ञप्तीमार्फत् निषेधित क्षेत्र बाहेकमा पनि शान्तिपूर्ण, मर्यादित, व्यवस्थित र अनुशासित तरिकाले कार्यक्रम नगरेमा, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट कसैलाई उक्साएमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
काठमाडौं प्रशासनले मंसीर ४ मा पद्मोदय मोडदेखि सिंहदरबारको पश्चिम गेट, सर्वोच्च अदालत हुँदै माइतीघर मण्डलको चारैतर्फ र माइतीघर मण्डलदेखि बबरमहल, बिजुलीबजार पुल हुँदै नयाँ बानेश्वर चोकसम्म मंसीर महीना भरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शन समेत गर्न नपाउने आदेश दिएको छ।
ललितपुर प्रशासनले पनि पूर्वमा इनारमोड जाने मूलबाटो, पश्चिममा राष्ट्रिय किताखाना, उत्तरतर्फ आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा यूएन हाउस र दक्षिणतर्फ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एवं राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चार किल्लालाई निषेधित क्षेत्र तोकेको छ।
काठमाडौं प्रशासनको आदेश बदरको माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर भएको छ। सरकारका यी आदेशहरू संविधान र प्रचलित कानुन विपरित भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ। जसको सुनुवाई आज हुने भएको छ।
२०७९ मा सर्वोच्च अदालतले बिना आधार र कारण शान्तिपूर्ण भेला तथा प्रदर्शनमा नियन्त्रण गर्नु असंवैधानिक हुने विवेचना गरेकोमा कानुनको उलंघन गरिएको रिटकर्ताहरूको आरोप छ।
ललितपुर प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा ललितपुर महानगरपालिका-३ को पुल्चोकस्थित यूएन हाउस र मन्त्री निवास क्षेत्रलाई निषेधाज्ञा लगाइएको छ।
मंसिर ७ मा प्रसाईंले मात्र नभएर महेश बस्नेतको नेतृत्वमा युवा संघले पनि आन्दोलन गर्ने भएको छ। उनीहरूबीच मुठभेडको स्थिति सिर्जना नहोस् भनेर केही क्षेत्रलाई निषेधित तोकिएको प्रशासनले जिकिर गर्दै आएको छ।
काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विज्ञप्तीमा युवा संघलाई तीनकुने र प्रसाईँलाई बल्खु क्षेत्र आन्दोलनका लागि तोकिएको उल्लेख गरेका छन्।
ठाउँ ठाउँमा निषेधित क्षेत्र तोकिनुले सरकार दुर्गा प्रसाईंसँग डराएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा सरकार डराएको टिप्पणी भइरहेको हो।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक प्रयोग कर्ता राम यादव लेख्छन्, ‘दुर्गा प्रसाईंसँग सरकार डरायो, लाखौँ जनता सडकमा ल्याएर निषेधाज्ञा तोड्छौं भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दिए प्रचण्डलाई कडा चुनौती!’ यादवले जस्तै थुप्रै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्ताले सरकारको उक्त कदमप्रति तिखो व्यङ्गे गरिरहेका छन्।
