काठमाडाैं । संघीय सरकारले हरेक वर्ष फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरे पनि मन्त्रालयहरूमा सवारी सुविधाको व्यापक दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।
ठूला ६ मन्त्रालयमा सवारी सुविधा पाउने कर्मचारी ४३ जना मात्रै छन्, तर गाडी भने झन्डै पाँच गुणा बढी अर्थात् दुई सय सातवटा छन् । सरकारले ०७९ मा गठन गरेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले अर्थ, रक्षा, महिला तथा बालबालिका, वन, स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयमा सवारी सुविधाको दुरुपयोग भएको फेला परेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयमा सवारी सुविधा पाउने कर्मचारी ११ जना रहेकामा चारपांग्रे सवारी भने ८० वटा छन्, जसमा सवारीचालक ३२ छन् । त्यस्तै, वन मन्त्रालयमा सात कर्मचारीका लागि ३३ गाडी र १० चालक छन् । स्वास्थ्यमा नौ कर्मचारीका लागि २९ गाडी र १७ चालक तथा गृह मन्त्रालयमा सात कर्मचारीका लागि २९ गाडी र ६ चालक रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा छ । त्यस्तै, महिला, बालबालिका मन्त्रालयमा चार कर्मचारीका लागि २० गाडी र १० चालक छन् भने रक्षामा सवारी सुविधा पाउने पाँच कर्मचारी रहेकोमा १६ गाडी र तीनजना सवारीचालक छन् ।
‘सामान्यतः मन्त्रालयहरूमा सवारीसाधनको व्यवस्था कर्मचारी चढ्नकै लागि गरिएको हुन्छ, अन्य प्रयोजनका लागि मन्त्रालयका गाडी खासै प्रयोग हुँदैनन्,’ पूर्वसचिवसमेत रहेका उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगका सदस्य विमल वाग्लेले भने, ‘त्यसैले सुविधा पाउने पदाधिकारी–कर्मचारीभन्दा अत्यधिक सवारीसाधन हुनु अस्वाभाविक हो ।’
आफू मितव्ययी रहेको देखाउन पछिल्ला वर्षहरूमा हरेकजसो सरकारले मितव्ययिता नीति जारी गर्नेदेखि बजेटमा व्यवस्था गरेर फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने घोषणा गर्दै आएका छन् ।यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रकाशित मिति :
