काठमाडौं । कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति वा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी तथा कर्मचारी,सार्वजनिक संस्थामा काम गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर सम्पत्तिको विवरण भने गोप्य हुनेछ । बुझाइएको सम्पत्ति विवरण खोलेर हेर्ने अधिकार भने कसैलाई हुदैन ।
संविधानको धार २५ को उपधार १ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।’ तर उक्त धारको उपधारा २ मा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन । तर कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानूनी रूपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।’ नेपालको संविधानमा रहेको यही मौलिक हकको आधारमा सम्पत्ति विवरण पनि गोप्य राख्नु परेको हो ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदीले सम्पत्तिको हक मौलिक हक भएकाले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । कानुनले तोकेको अवस्थामा चाहिँ, जस्तो अकुत सम्पत्ति राखेको आधारमा, इन्भेटिगेसन गर्ने आधारमा अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण खोल्न सक्ने कुरा दिएको छ । यी अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा सम्पत्ति विवरण पारदर्शी गर्नैपर्छ भन्ने छैन । पारदर्शी गर्ने कुरा स्वच्छिक कुरा हो । कुनै पनि व्यक्ति वा मिडियाले खोजेकै आधारमा चाहिँ सम्पत्ति विवरण देखाउन पर्दैन । सम्पत्ति विवरण नबुझाएको हो भने बुझाउन चाहिँ आवश्यक छ । यो विषयमा चाहिँ पारदर्शीता चाहिन्छ । बुझाएको र नबुझाएको कुरा पारदर्शी हुनुपर्यो । बुझाएको अवस्थामा कति छ उसको सम्पत्ति भन्ने कुरा उसले सार्वजनिक गर्न चाहेको अवस्थामा चाहिँ सार्वजनिक हुन्छ । नत्र सार्वजनिक हुँदैन ।’
सुवेदीले सबै सार्वजनिक व्यक्तिहरुले विवरण चाहिँ अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने बताए । आरोप नै लागे पनि उसले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने कुनै प्रावधान नरहेको सुवेदीको भनाई छ । उनले थप भने, ‘व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने कुनै कानून छैन । आरोपित व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण बाहिर सतहमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था पनि छैन । तर यदि इन्भेटिगेसन गर्ने निकायले आफैँले गोप्य रुपमा अनुसन्धान गर्नु पर्यो भने गर्न पाउने छ । यदि उसको सम्पत्ति अकूत हो भन्ने लागेमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था छ ।
अहिले इन्भेटिगेसन गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रहेको छ । यी निकायले सम्पत्ति विवरण खोलेर हेर्न सक्छन । तर उसको सम्पत्ति विवरण अकूत हो भन्ने प्रमाणित नभई बाहिर ल्याइदिन भने मिल्दैन । यो इन्भेटिगेसन गर्ने निकायले पनि बाहिर ल्याउन मिल्दैन । र अदालतले चाहेको खण्डमा सम्पत्ति विवरण मगाएर खोलेर हेर्न सक्छ ।’ अरु कसैलाई सम्पत्ति विवरण खोलेर हेर्ने अधिकार नभएको सुवेदीको भनाई छ ।
