काठमाडौँ  । ललितपुर गोदावरीका ७५ वर्षीय राम कपालीको पुल्चोकस्थित अल्का अस्पतालमा उपचार गराउँदा डेढ लाख रुपैयाँ सकिइसकेको छ । किसान परिवारका उनलाई अस्पतालले उपलब्ध गराउने निःशुल्क शय्याबारे जानकारी छैन । अस्पतालमा छुट्टै सामाजिक सेवा इकाइ पनि छैन । उनी साता दिनदेखि जनरल वार्डमा उपचार गराइरहेका छन् । शुक्रबार अनुगमन आउने थाहा पाएपछि अस्पताल प्रशासनले जनरल वार्डको दुई बेड ‘बेवारिसे, असहाय र विपन्नका लागि निःशुल्क शय्या’ लेखिएको रातो बोर्ड टाँगेर छुट्याएको थियो । तर, शनिबार उक्त बोर्ड हटाइएको छ । अल्का १ को भवनमा विपन्नका लागि छुट्याइएको ८ बेड पनि नाम मात्रैको छ । २०७७ यता बिरामीले उपचार पाएका छैनन् । अस्पताल एक सय शय्याको हो ।

महाराजगन्जको चिरायु अस्पतालले पनि निःशुल्क शय्याको व्यवस्था गरेको छैन । गत शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रीसहितको अनुगमन टोलीले अस्पताल प्रशासनलाई तत्काल निःशुल्क शय्या व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, साता दिन बितिसक्दा पनि यो व्यवस्था भएको छैन । अस्पतालका बिजनेस अफिसर नवराज भुजेलले निःशुल्क शय्याको तयारी भइरहेको दाबी गरे ।

धापाखेलको सुमेरु, बल्खुको बयोधा अस्पतालले पनि निःशुल्क शय्याबारे न नागरिक बडापत्रमा उल्लेख गरेका छन्, न त शय्याकै व्यवस्था छ । ग्वार्कोको बीएन्डबी र थापाथलीको नर्भिक अस्पतालले निःशुल्क शय्या व्यवस्था गरे पनि नागरिक बडापत्रमा यसबारे जानकारी छैन । बीएन्डबीले पनि सेवा पाएका बिरामीको मासिक प्रतिवेदन सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालयमा बुझाउने गरेको छैन ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को दफा ७० अनुसार अस्पतालमा उपचार गराउन आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । ५० शय्या वा सोभन्दा बढी क्षमताका अस्पतालले सामाजिक सेवा इकाइको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ, जुन अपांगतामैत्री हुने गरी भुइँतलामा चौबिसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्छ । निःशुल्क तथा आंशिक सेवा लिने बिरामीको अभिलेख राख्ने र सोको मासिक, चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, राजधानीका अधिकांश निजी अस्पतालले मापदण्ड पालना नगरी छलछाम गर्दै आइरहेका छन् । तर, मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्ने यस्ता अस्पतालले आयात गर्ने स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणमा भन्सार छुट भने पाउने गरेका छन् । स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण आयातमा लाग्ने राजस्व छुट सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०७९ अनुसार गरिब, असहाय तथा विपन्न बिरामीलाई सेवा शुल्कमा कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्यमन्त्रीमा मोहनबहादुर बस्नेत नियुक्त भएयता मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रकाशित गरी पटकपटक परिपत्र मात्रै होइन अनुगमन पनि भइरहेको छ । मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख कृष्ण पौडेलले मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन निःस्वार्थ रूपमा निरन्तर लाग्नुपर्ने बताए । ‘निजी अस्पताल करकापमा परेपछि चारैतिरबाट आउने दबाब झेल्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं महानगरले ६८ स्वास्थ्य संस्थाले मापदण्ड कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । मन्त्रालयले कारबाही नगरे महानगर आफैं गर्न बाध्य हुने प्रमुख बालेन्द्र शाहको भनाइ छ । अटेर गरेमा अस्पताल प्रशासनमा ताला लगाउनेसमेत उनले चेतावनी दिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ मा स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । काठमाडौं महानगरका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीले त्यस्ता अस्पताललाई अल्टिमेटम दिइसकेको बताए । ‘केही अस्पतालले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न समय मागेका छन्, केही सम्पर्कमा आएका छन्,’ उनले भने, ‘अटेर गर्नेलाई हदैसम्म कारबाही गरिनेछ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट

मिती : २८ जेष्ठ २०८०, आईतवार ०८:१४ बजे प्रकाशित