काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्ने भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले यस्तो नीति लिएको बताएका हुन् ।
सहकारीसँग संस्थाको अनुगमन, नियमन संस्थागत सुशासन प्राप्ति तथा एकीकरण, बचत तथा लगानीको सदुपयोग सुरक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ । सहकारी क्षेत्रको पुनरसंरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताए ।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने लक्ष्य सरकारको छ । सरकारले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमुलक बनाइने लक्ष्य समेत सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट लिएको छ ।
लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गरिने लक्ष्य समेत सरकारले लिएको छ ।
अर्थ सन्जाल