काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले नागरिकता विधेयकबारे कानुन विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ । शनिबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरीत ‘होल्ड’ गरेको यो विधयेक कसरी अगाडि बढाउने भनेर कानुनविद्हरुसँग परामर्श भएको हो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत माग्दा प्राथमिकतामा राखेका थिए । उक्त विधेयक फेरि संसदमा फिर्ता आउँछ वा नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न सक्छन् भनेर कानुन व्यवसायीसँग सुझाव मागेका थिए । कानुन व्यवसायीहरुले नयाँ राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने राय दिएका छन् ।
तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान विपरीत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । संसदको दुबै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधयेक राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउन २०७९ मा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
त्यसपछि उक्त विधेयक फेरि दुबै संसदले हुबहु पारित गर्यो र २० भदौमा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिससमक्ष पठाएका थिए । संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक १५ दिन अर्थात ५ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् ।
यसैगरी गठबन्धनको आजको बैठकमा आइतबारदेखि सुरू हुने संसदबारे छलफल भएको माओवादीका सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए । ‘भोलिदेखि संघीय संसदलाई कसरी चलाउने, त्यहाँ गर्नुपर्ने कामका विषयमा कुराकानी भयो। भोलिकै बैठकमा सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ,’ उनले भने।
यस्तै बैठकमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा के विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्नेबारेमा पनि छलफल भएको उनले बताए। ‘अहिलेको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले के विषयलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग राख्नुभयो,’ उनले भने।
बैठकमा सर्वोच्च अदालतमा कामु प्रधानन्यायाधीश रहेको र प्रधानन्यायधीश नियुक्ति गर्ने विषयबारे पनि छलफल भएको उनले बताए। यसैगरी नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयबारे भने छलफल नभएको उनले बताए।
अर्थ सन्जाल