काठमाडौं । विभिन्न सरकारी निकायमा राज्यको ढुकुटी चरम दुरूपयोग गरेको पाइएको छ। सरकारी अधिकारी तथा जनप्रतिनिधिले कानुन उल्लंघन गरेर आफूखुसी अर्बौं रूपैयाँ मनपरी ढंगले खर्च गर्ने, मिलेमतोमा राजस्व छुट दिने, असुल गर्नुपर्ने राजस्व असुल नगर्ने गरेको पाइएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश सरकारदेखि संघीय सरकारका सबै निकायमा चरम बेथिति देखिएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेको अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायले समेत नियमविपरीत राजस्व छुटसमेत दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले १ खर्ब २१ अर्ब ८१ करोड १० लाख रूपैयाँ राजस्व छुट दिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। भन्सार विभागको आसिकुडाको तथ्यांक परीक्षण गर्दा ९७ अर्ब ३० करोड २ लाख रूपैयाँ र आन्तरिक राजस्वतर्फ २४ अर्ब ५० करोड २ लाख रूपैयाँ राजस्व छुट दिएको पाइएको महालेखाले जनाएको छ। संसद्लाई जानकारी नदिई राजस्व छुट दिएको भन्दै महालेखाले त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न भनेको छ।
ठुला करदाता कार्यालयले एक रिफाइनरी उद्योगले लाभांश २१ करोड भुक्तानी गरेको देखिन्छ। उक्त रकमको ५ प्रतिशतले हुने लाभांश कर ३ करोड ७६ लाख ४८ हजार दाखिला गर्नुपर्नेमा ३ करोड १८ लाख मात्र दाखिला गरेको देखिएको छ। अपुग लाभांश कर ७६ लाख ३० हजार र सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याजसमेत असुल गर्न महालेखाले भनेको छ। यस्ता घटना धेरै देखिएका छन् । आजको नागरिक दैनिकबाट
