सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको राजश्व पोर्टलबाट भुक्तानी गरिएको जरिवाना ट्राफिक प्रहरीले स्वीकार नगरेको भन्दै कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघले विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
हालै सुर्खेत, कालिकोटलगायतका जिल्लामा विद्युतीय माध्यमबाट तिरिएको राजश्व ट्राफिक प्रहरीले वैध नहुने भन्दै कागजात नियन्त्रणमा लिएको खबर बाहिरिएको थियो । यो घटनाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्न सरकारी संयन्त्र कमजोर देखिएको र सेवाग्राहीलाई लाइन बसेर नगदबाटै कारोबार गर्न बाध्य पारिएकाले क्यान महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सोमबार क्यान महासंघको पदाधिकारी टोलीले नेपाल सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई यस घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मन्त्रालय पुगेको महासंघको टोलीले सरकारी राजश्व पोर्टल तथा अन्य डिजिटल भुक्तानी माध्यमबाट तिरिएको राजश्वलाई देशैभरका सरकारी कार्यालयले स्वीकार गर्न नसकेकाले सेवाग्राही मर्कामा परेको र डिजिटल नेपाल निर्माणमा समेत यस्ता कार्यले असर पुग्ने भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सरकारले सञ्चालन खर्च घटाउने र नवीनतम प्रविधिमार्फत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीति तथा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारकै अङ्ग मानिने सुरक्षा प्रणालीबाटै अनलाइन माध्यमबाट सेवाग्राहीले भुक्तानी गरेको राजस्व अस्वीकार गरेको घटनाले योजना निर्माण र कार्यान्वयनबीच प्रष्ट खाडल रहेको क्यान महासंघका अध्यक्ष रञ्जित पोदारले बताए ।
