नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९’ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।
बोर्डले नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव मागेको छ । साना तथा मझौला लगानीका कम्पनीलाई पुँजीबजारमा आबद्ध गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न नियमावली ल्याउन लागिएको बोर्डले जनाएको छ ।
नियमावलीको मस्यौदाअनुसार साना तथा मझौला सङ्गठित संस्था धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुनका लागि त्यस्ता संस्थाको चुक्ता पुँजी बढीमा रू २५ करोडसम्मको हुनेछ तर साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरेर बोर्डले चुक्ता पुँजीको सीमा हेरफेर गर्नसक्ने जनाएको छ ।
यस्ता कम्पनी पुँजी बजारमा आबद्ध हुन धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गराउनुपर्नेछ । यसरी बोर्डमा दर्ता भएका कम्पनीले जारी पुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा कम र ९९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी धितोपत्र सार्वजनिक गर्नसक्ने व्यवस्था मस्यौदा राखिएको छ ।
यस्ता कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा निश्चित शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ । ‘पब्लिक कम्पनीका रुपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाइ एक आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधि पूरा गरेको हुनुपर्नेछ’, मस्यौदामा भनिएको छ, ‘तर साविकमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रुपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा भई पब्लिक लिमिटेडका रुपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक पर्ने छैन ।’
कम्पनी धितोपत्रमा दर्ता हुनका लागि वार्षिक लेखापरीक्षण गरेको, साधारणसभा सम्पन्न भएको र संस्थापकले लिन कबुल गरेको धितोपत्रको रकम रकम शतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको हुनुपर्ने शर्त राखिएका छन् ।
नियमावलीको मस्यौदाअनुसार यस्ता कम्पनीले क्रेडिट रेटिङ गर्न अनिवार्य हुने छैन । तर धितोपत्र बोर्डले त्यस्ता कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्न आवश्यक देखेमा त्यसका लागि निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ । यस्ता कम्पनी दर्ता भएर सार्वजनिक निष्कासनमा जाँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले खरिद गर्न पाउने न्यूनतम शेयर सङ्ख्या पनि नियमावलीमार्फत तोक्न लागिएको छ ।
‘आवेदकले निष्कासन गरिने शेयरमध्ये न्यूनतम न्यूनतम दुई सय ५० कित्ता खरिदका लागि दर्खास्त दिनुपर्नेछ’, नियमावलीको मस्यौदामा भनिएको छ । तर प्रारम्भिक निष्कासनमा शेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा प्रतिशेयरको अङ्कित मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम लिन पाइने छैन । यद्यपि, सङ्गठित संस्थाले आफ्नो अघिल्लो तीन वर्षको वासलात प्रकाशन गरी पुँजी सङ्कलन गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकमसहित दरखास्त माग गर्न सक्नेछन् ।
यस्ता कम्पनीले निश्चित शर्त पूरा गरेपछि प्रिमियममा पनि धितोपत्रको निष्कासन गर्न सक्नेछन् । ‘सङ्गठित संस्था लगातार पछिल्लो तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, प्रतिशेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी भएको, औसत वा सोभन्दा माथिको क्रेडिट रेटिङ पाएको र साधारणसभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको हुनुपर्नेछ’, मस्यौदामा भनिएको छ । यस्ता शर्त पूरा गरेका कम्पनीले पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिशेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म निष्काशित मूल्य तोक्न सक्नेछन् ।
धितोपत्र निष्कासन गरेका यस्ता कम्पनीले त्यसको कारोबारका लागि सम्बन्धित धितोपत्र बजार (हालको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज) मा सूचीकरण हुनुपर्नेछ । यो नियमावलीको मस्यौदाबमोजिम सूचीकृत धितोपत्रको कारोबार सञ्चालन हाल सञ्चालनमा रहेको मुख्य प्रणाली (मेन प्लाटफर्म) मातहत वा छुट्टै साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको कारोबार प्रणाली (एसएमईज प्लाटफर्म) सिर्जना गरी स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ ।
यस्तो कारोबार प्रणालीमा मूल्य तथा समय प्राथमिकता (प्राइस टाइम प्रायोरिटी) को आधारमा कारोबार हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । नेप्सले प्रत्येक दुई वर्षमा उक्त कारोबार प्रणालीको सम्परीक्षण ९सिस्टम अडिट० गराउनुपर्नेछ र सोको प्रतिवेदन धितोपत्र बोर्डमा बुझाउनुपर्नेछ ।
सूचीकरण खारेज (डिलिस्टिङ) सम्बन्धी व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ । यस्ता संस्थाहरु एक आपसमा गाभिएमा वा प्राप्ति भएमा नयाँ कायम हुने संस्थाको धितोपत्र सूचीकरण हुनेगरी पूराना कम्पनीको सूचीकरण खारेज हुनेछ । त्यस्तै सूचीकरणको वार्षिक शूल्क नबुझाएको कारणले धितोपत्र बजारमा लगातार दुई वर्षसम्म कारोबार स्थगन भएमा पनि सूचीकरण खारेज हुने व्यवस्थासहित मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
धितोपत्रको कारोबार, मूल्य परिवर्तन सम्बन्धी सीमा, धितोपत्र कारोबारको संख्या तोक्नसक्ने व्यवस्था, सर्किट ब्रेकरसम्बन्धी व्यवस्था, धितोपत्रको कारोबार स्थगन गर्न सक्नेलगायतका विषयहरु पनि मस्यौदामा राखिएका छन् । त्यस्तै, धितोपत्र बजारले खडा गरेको राफसाफसम्बन्धी कोषलाई साना तथा मझौला व्यवसायको कारोबारका लागि पनि प्रयोगमा ल्याइने व्यवस्था राखिएको छ ।
सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक निष्कासन गरिएको धितोपत्र बाहेक अन्य धितोपत्र सङ्गठित संस्थाले सर्वसाधारण समूहको लागि प्राथमिकत सार्वजनिक निष्कासन गरी शेयर बाँडफाँट भएको मितिले पाँच वर्ष पूरा नभई बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन । तर प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटल, हेज फन्ड वा यस्तो प्रकारको कोषका रुपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्रको हकमा यो लागू हुने छैन । साना तथा मझौला कम्पनी पुँजीबजारमा सूचीकृत हुँदा धितोपत्रको अङ्कित मूल्य भने प्रतिकित्ता रू सय हुनेछ । रासस
