उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितको समस्या स्थायी रुपमा नै समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले मिटरब्याजलाई आर्थिक कसुर मानेर कारबाहीका लागि कानुन संशोधन गर्ने र मिटरब्याज पीडितको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्ने अधिकारसहित जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको बताए ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘मिटरब्याजको विषयलाई कानुनमा नै आर्थिक कसूर हो भनेर उल्लेख गर्ने र त्यसलाई कारबाही गर्ने भनेर कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ । जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिसकेका छौं । आउँदो मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नेछ ।’

त्यस्तै हरेक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, मालपोत कार्यालय र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधित्व रहने गरी समन्वय संयन्त्र बनाउने पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

मिती : १९ चैत्र २०७९, आईतवार १९:२० बजे प्रकाशित