काठमाडौं । माग सम्बोधन गर्न अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतापछि मिटरब्याज पीडितहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । सरकार र मिटरब्याजीबाट पीडितबीच गृह मन्त्रालयमा शनिबार पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतको उपस्थितिमा सरकारी वार्ता टोली र संघर्ष समितिबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमतिपत्रमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भदौ २७ को प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट मिटरब्याज पीडितबारे जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो संकलन गर्ने, प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने, निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सचेतनाका काम गर्ने,मिटरब्याजसम्बन्धी कार्यलाई कसुर कायम गर्ने गरी सम्बन्धित कानुनमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेकोले यसलाई
शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन नेपाल सरकारले काम गर्ने सहमतिपत्रमा भनिएको छ ।
यस्तो छ, द्विपक्षीय सहमतिपत्र:-
