सर्वोच्च अदालतले मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन तत्काल बन्द गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनस्वास्थ्य ऐनको व्यवस्थाअनुसार विज्ञापन रोक्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । अदालतले प्रेस काउन्सिल र विज्ञापन बोर्डलाई आदेश कार्यान्वयन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न पनि भनेको छ ।

सञ्चार माध्यमसँगै राजमार्गका आसपास रहेका विज्ञापन बोर्ड पनि हटाउन आदेशमा भनिएको छ । आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा संयन्त्र बनाउन र काउन्सिल तथा बोर्डले प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको हो । उक्त प्रतिवेदनलाई पनि पूरक निवेदनसरह मानेर इजलासमा पेस गर्न आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार गर्न नहुनेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नू गराउनू, कुनै पनि सञ्चार माध्यममा यस्तो सामग्रीको प्रचार प्रसार नगर्नू नगराउनू गर्न नदिनू ।”

सर्वोच्चको आदेशपछि प्रेस काउन्सिल नेपालले भने विज्ञापन बोर्डलाई पत्राचार गरेको छ । विज्ञापन अनुगमनको जिम्मेवारी बोर्डसमक्ष रहेको भन्दै काउन्सिलले पत्राचार गरेको हो । काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले आदेश कार्यान्वयनका लागि काउन्सिलका तर्फबाट प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि बताए । उनले भने, “अदालतको आदेश नहुँदा पनि हामीले आचारसंहिताअनुसार यस्ता विज्ञापनबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थियौँ । केही दिनअघि पनि सार्वजनिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । सर्वोच्चको आदेशपछि सबैभन्दा मुख्य सरोकार राख्ने विज्ञापन बोर्डलाई पनि यसबारे ध्यानाकर्षणसहित पत्राचार गरेका छौँ । काउन्सिलका तर्फबाट हुनुपर्ने अनुगमन नियमन जारी नै रहन्छ । आदेशानुसारका काम अघि बढाउँछौँ ।”  गोरखापत्र दैनिक

मिती : १७ फाल्गुन २०७९, बुधबार ०८:०९ बजे प्रकाशित