अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जाको गणना प्रत्येक त्रैमासमा गर्नुपर्ने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। आर्थिक वर्ष २०७९–८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले गरेका व्यवस्था कार्यन्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा निर्देशन जारी गरेको हो।

नयाँ निर्देशनअनुसार २०७९ चैत महिनाबाट औसत ब्याजदर अन्तर ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको हकमा ४.२ प्रतिशत र ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको हकमा ४.८ प्रतिशत भन्दाबढी नहुने व्यवस्था गर्नु र्नेछ। सो अन्तर २०८० असार महिनाबाट ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको हकमा ४.० प्रतिशत र ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको हकमा ४.६ प्रतिशत भन्दाबढी नहुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

निर्देशनअनुसार अब तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना गर्दा ६ महिनाअघिको जम्मा बक्यौता कर्जा तथा सापटको आधारमा २०८० पुस मसान्तदेखि गणना सुरु गरी त्यसपछिको प्रत्येक त्रयमासमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। तोकिएको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा प्रवाहको समय थप पनि गरिएको छ।

यसैगरी कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसअघि यस्तो व्यवस्था गरिएको थिएन।

हेर्नुस् निर्देशन :

मिती : २८ मंसिर २०७९, बुधबार १७:४७ बजे प्रकाशित