सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणमा ध्यान दिन र सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनलाई सबैजसो मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकले बेवास्ता गरेका छन् ।
पत्र लेख्दै अख्तियार
अख्तियारले गत दुई साताअघि मात्रै सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिव तथा विभिन्न विभागका महानिर्देशक एवं विभागीय प्रमुखलाई अख्तियारमा नै बोलाएर कुनैखाले भ्रष्टाचारमा सहभागी नहुन, मातहतलाई पनि सुशासनयुक्त राख्न, परिणाम निस्कने गरी काम गर्न, विकास निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न र जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनसमेत निर्देशन दिएको थियो ।
अख्तियारको निर्देशनलाई पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकामध्ये केही सचिव तथा महानिर्देशक कार्यालयमा आएर उल्टै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन थालेपछि अख्तियार गम्भीर बनेको छ । आफ्नो निर्देशन पालना नभएपछि अख्तियारले ती मन्त्रालय र मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेखेर ध्यानाकृष्ट गर्ने तयारी गरेको छ । अख्तियारले मन्त्रालय र मातहतका निकायविरुद्ध उजुरी आउन नदिनेगरी काम गर्न निर्देशन दिए पनि अख्तियारमा उजुरी आउने क्रम भने घटेको छैन । उता कतिपय सचिव तथा महानिर्देशक मन्त्रीसँग मिलिमतो गरी कुस्त रकम आर्जन गर्ने धन्दामा सहभागी हुन थालेको भन्दै अख्तियारमा मौखिक उजुरीसमेत जान थालेको बताइएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले अख्तियारले सचिव, महानिर्देशक तथा विभागीय प्रमुखलाई दिएको निर्देशन पालना भएनभएको ’boutमा अध्ययन हुने बताए । ‘विकास निर्माण, सार्वजनिक खरिदमा सुशासन तथा सेवाप्रवाह सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट भइरहेका काम’bout पत्र लेखेर ध्यानाकृष्ट गराउँदै छौं, आगामी बैठकमा प्रगति विवरण माग्नेछांै,’ अख्तियार प्रवक्ता भण्डारीले राजधानीसँग भने । प्रवक्ता भण्डारीले अख्तियारले मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय प्रमुखसँगको छलफल कार्यक्रमलाई पुनः आयोजना गरी मन्त्रालयले गरेको प्रगति विवरण माग गरिने जानकारी दिए । मन्त्रालयले अहिले गरेका काम’bout अख्तियारबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्ने मागसमेत उठिरहेको छ । प्रवक्ता भण्डारीले आवश्यकताअनुसार अख्तियारबाट अनुगमन पनि हुन सक्ने बताए ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको र सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै दुई साताअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखलाई अख्तियारमा नै बोलाएर जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
– मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकको सेटिङ धन्दा बढ्यो
– अख्तियारले कडा एक्सन लिनुपर्ने
– मन्त्री र सचिवको दोहोरो चरित्र
– मन्त्री र सचिवको बदमासीविरुद्ध पनि छानबिन हुनुपर्ने
अख्तियारले सचिव तथा विभागीय प्रमुखले जिम्मेवारी र इमानदारीतापूर्वक काम गर्न नसक्दा मातहतका निकायमा भ्रष्टाचार बढेको र त्यसविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी आउने क्रमसमेत ह्वात्तै बढेको निष्कर्ष निकाल्दै आएको छ । अख्तियारले त्यस्तो निष्कर्ष निकाले पनि अहिले पनि विभिन्न मन्त्रालय र निकाय मातहतमा भएका अनियमितताविरुद्ध उजुरी आउने क्रम बढे पनि त्यस्ता निकायमाथि अख्तियारले आफ्नो अनुगमनलाई भने सशक्त पार्न सकेको छैन । मन्त्री र सचिवले बाहिर सुशासन, विकास र समृद्धिको कुरा गर्ने तर भित्र मिलिमतो गरी भ्रष्टाचारमार्फत अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने गरेको दाबी स्रोतको छ ।
अख्तियारले सरकारलाई दिएका सुझावको कार्यान्वयन, विकास आयोजनालाई समयमै मितव्ययी ढंगले सम्पन्न गर्ने र विकास निर्माणका कार्यमा गुणस्तर कायम गर्ने, एकीकृत विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने, विकास निर्माण तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सवाल र विषयगत सवालमा छलफल गराएको थियो । यसैगरी सार्वजनिक सेवाप्रवाह र विकास निर्माण कार्यको विद्यमान अवस्था, कार्यसम्पादनका क्रममा आइपरेका समस्या, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि गरिएका प्रयास र आयोगबाट दिइएका सुझाव कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा केन्द्रित रहेरसमेत सचिव तथा विभागीय प्रमुखसँग छलफल गरेको थियो । छलफलका सबै विषय अहिले सचिव, तथा विभागीय प्रमुखले बिर्सिएका छन् ।
विभिन्न अध्ययनअनुसार पछिल्लो समय सरकारका मन्त्री, सचिव तथा महानिर्देशकको मिलिमतो (सेटिङ)मा विभिन्नखाले नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितता हँुदै आइरहेका छन् ।
सचिव तथा मन्त्रीले आपूmहरूले गरेको निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने भएकाले नीतिगत भ्रष्टचारका विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गराउने गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान छ । सोही प्रावधानको मौका उठाउँदै मन्त्री तथा सचिवको गोप्य योजना र उच्च राजनीतिक तहसँगको नेक्ससका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत अनियमितता हुने गरेको छ । सचिव र मन्त्रीको यस्तो कार्यलाई रोक्न अख्तियारलाई पनि कठिन हुँदै आएको छ ।राजधानी दैनिकबाट
