यातायात व्यवस्था विभागले केही दिन अघि आगामी असारभित्रै वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले उक्त नियम पालना नगरे कारबाही गरिने सूचना समेत जारी गरेपछि अहिले विभागको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७ मा ‘सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपीमा नेपाली भाषा हुनेछ भनेर प्रस्ट पारेको छ । तथापि भाषालाई राज्यले बेवास्ता गर्दै खेलौना बनाएको देखिन्छ । जसले गर्दा हाल जनमानसले नेपाली भाषाप्रति गरेको अन्यायलाई चौतर्फी बिरोध गरिरहेका हुन् ।
पूर्वाधार र पुर्व तयारीबिना नै यो योजनालाई अनिवार्य गर्नु सही होईन। यो नियम लागु गरेर पनि बिस्तारै पूर्वाधार बनाउँदै जान सकिने तर्क केहिले गरेको भएपनि यसले देशको संबिधान र नेपाली भाषाप्रतिनै अनादर गरेको छ । यस बिषयमा विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले निश्चित लटका सवारीसाधनमा मात्रै अहिले त्यस्तो नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न खोजिएको शनिवार बताएका भए पनि अन्तत यो देशभर लागू गरिने रणनीति हो ।
आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास नगरीकनै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्नु सरकारी कमजोरी भएको उनको ठम्याइ यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक रूपनारायाण भट्टराई छ । तर उनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भयो भने त्यसमा जीपीएस सिस्टम पनि हुन्छ। भनेपछि गाडी कहाँ छ कुन अवस्थामा छ कता जाँदैछ भन्ने पत्ता लगाउन पनि सकिने तर्क भने गरे।
सर्वसाधारणले उक्त नम्बर प्लेट प्राप्त गर्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमार्फत् आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । विभागका अनुसार आवेदकले पेस गरेका कागजपत्र प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न भएपछि सिस्टमबाटै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जारी हुनेछ । त्यसपछि आवेदकले एउटा बार कोड प्राप्त गर्छन् । त्यो लिएर यातायात कार्यालयहरूमा गएपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्राप्त गर्न सकिन्छ । सरकारले हाल वितरण गरिराखेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट चार प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा पहेँलो प्लेटमा कालो अक्षर हुन्छ भने निजी सवारीमा सेतो प्लेटमा कालो अक्षर लेखिएको हुन्छ । त्यस्तै सरकारी र संस्थानका गाडीमा सेतो प्लेटमा रातो अक्षरले लेखिएको हुन्छ भने कूटनीतिक निकायहरूले प्रयोग गर्ने सवारीमा नीलो प्लेटमा सेतो अक्षर हुन्छ । सरकारले फरक व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने सवारीहरू समेत तीनै चार प्रकारका इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा पर्ने बताइएको छ ।
जसका कारण यातायात व्यवस्था विभागले आगामी साउन १ गतेदेखि सडकमा गुड्ने हरेक सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेको हुनुपर्ने भन्नेबारे ’सेवाग्राहीमा पर्न गएको दुविधा र त्यसबाट उत्पन्न असुविधाप्रति’ क्षमायाचना भने गरेको छ ।
मङ्गलवार पाँच पृष्ठ लामो विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागले आफूले दिएको ४० दिनको समय सीमाभित्र ’अहिलेकै गतिमा नम्बर प्लेट जडान हुने हो भने’ परियोजनामा परेका २५ लाखमध्ये केही प्रतिशतमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुने र जुन प्रभावकारी कार्यन्वयन नहुने हुदा आफ्नो गल्ति स्वीकारेको छ । विभागले अदालतबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारे आदेश आइसकेको र राजपत्रमा सूचना पनि प्रकाशित भइसकेकाले लट अनुसार सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दै जाने बताएको छ ।
हाल देश र जनताको आवस्यकता र हित बिपरित, संबिधान बिपरित हिसावले कुनै एक शक्तिलाई खुसी पार्न गरिएको यो निर्णय खारेजीको माग संगै चौतफी रुपमा बिरोध भईरहेको छ।
