काठमाडौं । ‘एआईको युगमा नेपाल’ अभियानका संयोजक सौरभराज पन्तले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले अघि सारेको ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ (एचसीआरएम) को अवधारणा सकारात्मक भए पनि त्यसलाई थप व्यापक र परिमार्जित गर्दै ‘हिमालयन पोलिटिको–क्लाइमेट फोरम’ का रूपमा अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने बताएका छन्।
पन्तका अनुसार प्रस्तावित फोरमले हिमालय क्षेत्रका राजनीतिक तथा भूराजनीतिक विषय र जलवायु तथा वातावरणीय चुनौतीलाई एउटै क्षेत्रीय मञ्चमा जोड्नुपर्छ। यसले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय मुद्दामा मात्र सीमित नराखी त्यससँग अन्तरसम्बन्धित राजनीति, कूटनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास र साझा समृद्धिका विषयलाई समेत समेट्न सक्नेछ।
फोरमका दुई प्रमुख आयाम हुनेछन्। पहिलो, राजनीति तथा भूराजनीतिअन्तर्गत हिमालय क्षेत्रको बदलिँदो भूराजनीतिक अवस्था, क्षेत्रीय राजनीतिक सम्बन्ध, कूटनीतिक संवाद, रणनीतिक साझेदारी र साझा विकासका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। दोस्रो, जलवायु तथा वातावरणअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन, हिमनदी पग्लिने समस्या, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम, जलवायु अनुकूलन, जलवायु न्याय तथा जलवायु वित्तका विषयलाई समेट्नुपर्छ।
पन्तले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई बहुपक्षीय, द्विपक्षीय र क्षेत्रीय गरी तीनवटै आयामबाट सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि (यूएनएफसीसीसी), पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप), समूह ७७ तथा अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूहजस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालको आवाज प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै, भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली मुलुक तथा अन्य विकास साझेदार राष्ट्रसँग द्विपक्षीय संवाद र रणनीतिक साझेदारी विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
क्षेत्रीय तहमा हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रबीच साझा जलवायु जोखिम, नदी प्रणाली, विपद् व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली, सूचना आदानप्रदान, प्रविधि हस्तान्तरण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले जलवायु कूटनीतिमा सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकासँगै निजी क्षेत्रको लगानी, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई पनि जोड्नुपर्ने बताएका छन्। जलविद्युत्, हरित ऊर्जा, जलवायु अनुकूलन, दिगो पर्यटन, जलवायु-सहिष्णु कृषि तथा हरित अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सके जलवायु चुनौतीलाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी, जलवायु न्याय तथा वित्तका सवालमा नेपालले ऋणमा आधारित सहयोगभन्दा अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पन्तले बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका तर यसको असर असमान रूपमा बढी भोगिरहेका हिमाली तथा विकासशील राष्ट्रहरूको साझा आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने उनको जोड छ।
‘एआईको युगमा नेपाल’ अभियानले यस्ता राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय महत्त्वका विषयमा नीतिगत बहस, संवाद र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्दै राष्ट्रिय दृष्टिकोण तथा क्षेत्रीय समझदारी विकास गर्न सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने सक्ने जनाएको छ।
