काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नेपालमा गाँजा खेती र उत्पादन गर्न सकिने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ। अदालतले गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बिक्रीवितरण तथा निकासी–पैठारीलाई नियमनको दायरामा ल्याउन तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्रै नहेरी नियन्त्रित प्रणालीमार्फत यसको औषधीय तथा औद्योगिक उपयोग गर्न सकिने व्याख्या गरेको हो।
फैसलाको पूर्णपाठअनुसार लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को विद्यमान व्यवस्थाले नै निश्चित प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादनको सम्भावना खुला राखेको छ। तर सरकारले ऐन जारी भएको पाँच दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाएको छैन।
अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा बागवानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्रीवितरण गर्न इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ। त्यस्तै, उत्पादनदेखि कारोबारसम्मको निगरानी गर्ने र गैरकानुनी खेती तथा दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्र बनाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
‘पूर्ण प्रतिबन्ध होइन, नियमनको दायरा’
लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ ले गाँजाको खेती, उत्पादन, तयारी, खरिदबिक्री, ओसारपसार, सञ्चय र सेवनलाई निषेध गरेको छ। तर सोही ऐनको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले निश्चित प्रयोजनका लागि अनुमति दिने सम्भावना पनि राखेको सर्वोच्चको व्याख्या छ।
ऐनको दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा उम्रने जङ्गली गाँजाबाट चरेस उत्पादन, सङ्कलन तथा बिक्रीवितरण गर्न सरकारले नियम बनाएर अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। औषधीय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि गाँजाको खेती र उत्पादन गर्न सकिने व्यवस्थालाई पनि अदालतले आधार मानेको छ।
अदालतले गाँजालाई अन्य लागू औषधसरह एउटै प्रकृतिको अपराधका रूपमा हेर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। ऐनले गाँजालाई अफिम, कोका तथा अन्य लागू पदार्थभन्दा अलग ढंगले व्यवहार गरेको र पछिल्ला कानुनी संशोधनले पनि गाँजाजन्य गतिविधिलाई तुलनात्मक रूपमा कम गम्भीर कसुरका रूपमा वर्गीकरण गरेको अदालतको निष्कर्ष छ।
सर्वोच्चका अनुसार गाँजाको खेतीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नु र अनुमति तथा नियमनको आधारमा खेती गर्न दिनु फरक कानुनी अवस्था हुन्। सरकारले उपयुक्त निगरानी र नियन्त्रण प्रणाली बनाएर यसको उत्पादन तथा प्रयोग व्यवस्थित गर्न सक्छ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि बाधक छैन’
नेपाल सन् १९६१ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भए पनि उक्त महासन्धिले गाँजाको खेतीलाई सबै प्रयोजनका लागि पूर्ण रूपमा निषेध नगरेको अदालतको ठहर छ।
महासन्धिको धारा २८ ले औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोजनबाहेक औद्योगिक र बागवानी प्रयोजनका लागि समेत गाँजा खेती गर्न सकिने व्यवस्था गरेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। तर त्यस्तो खेतीबाट हुने दुरुपयोग र अवैध कारोबार रोक्न उपयुक्त नियन्त्रण प्रणाली भने आवश्यक हुन्छ।
महासन्धिअनुसार सरकारले खेतीको अनुमति दिने निकाय तोक्ने, खेती हुने क्षेत्र र जग्गा निर्धारण गर्ने, इजाजतपत्र जारी गर्ने तथा उत्पादन र कारोबारको निगरानी गर्ने व्यवस्था बनाउन सक्ने अदालतको व्याख्या छ।
नेपालले महासन्धिमा गाँजाको गैरऔषधीय प्रयोग तथा उत्पादनसम्बन्धी केही विषयमा आरक्षण राखेको भए पनि औद्योगिक तथा कृषि प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेती गर्ने सम्भावना बन्द नभएको फैसलामा उल्लेख छ।
अध्ययन गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न
गाँजा खेतीको वैधानिकीकरणसम्बन्धी सम्भावना र चुनौती अध्ययन गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरेका थिए। ती अध्ययनले गाँजाको औषधीय तथा औद्योगिक उपयोगको सम्भावना औंल्याउँदै नियन्त्रित खेतीका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
अदालतले अध्ययन र अनुसन्धान गराउने तर त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षअनुसार आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएको छ।
नेपालमा गाँजाको औषधीय तथा औद्योगिक उपयोगबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै आवश्यक नियमन र नियन्त्रण संयन्त्र नबनाउनु उचित नभएको अदालतको ठहर छ। प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरी आर्थिक विकास गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्वसमेत भएको फैसलामा उल्लेख छ।
तर गाँजाको अनियन्त्रित प्रयोगबाट स्वास्थ्य तथा सामाजिक समस्या उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई पनि अदालतले ध्यान दिएको छ। त्यसैले खेती र उत्पादनको अनुमति दिँदा कडा निगरानी, इजाजतपत्र र दुरुपयोग नियन्त्रणका प्रभावकारी उपाय अनिवार्य हुनुपर्ने अदालतको निष्कर्ष छ।
मनोरञ्जनात्मक प्रयोग ‘अवैध’
सर्वोच्चको फैसलाले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई वैधानिकता दिएको छैन। रिट निवेदकले गाँजामाथिको समग्र प्रतिबन्ध हटाउन र मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि समेत प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।
तर अदालतले कुनै कार्यलाई अपराध घोषणा गर्ने वा गैरअपराधीकरण गर्ने अधिकार व्यवस्थापिकाको भएकाले त्यससम्बन्धी आदेश जारी गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
मनोरञ्जनात्मक प्रयोग व्यापक सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव पार्ने सार्वजनिक नीतिको विषय भएकाले विज्ञ र सरोकारवालासँग बृहत् छलफल तथा परामर्श गरेर मात्रै कानुनी संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ। यस विषयमा आवश्यक पहल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ।
सर्वोच्चको आदेशले गाँजालाई सबै प्रयोजनका लागि खुला गरेको नभई औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेती र उत्पादन गर्न सकिने कानुनी आधार स्पष्ट पारेको छ। अब त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुनेछ।
