काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले महिला उद्यमीलाई प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।
मन्त्रालयले एकल महिला उद्यमीलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म र महिला उद्यमी समूहलाई तीन लाख रुपैयाँसम्मको प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो।
महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच, टेवा पुँजी तथा प्रविधि सहयोगमार्फत महिला उद्यमी तथा उद्यमी समूहको उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यससम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रालयले बुधबार लागू गरेको हो।
कार्यविधिअनुसार छनोट भएका महिला उद्यमीलाई आवश्यक मेसिन, औजार तथा उपकरण उपलब्ध गराउने, उद्यमको स्तरोन्नति गर्ने तथा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै महिलालाई स्वरोजगार तथा उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।
कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट भएका एकल महिला उद्यमीलाई कम्तीमा दुई लाख रुपैयाँसम्म र महिला उद्यमी समूहलाई तीन लाख रुपैयाँसम्मको उपयुक्त प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवेदन आह्वान गर्नेछ, भने स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका सम्भावनायुक्त महिला उद्यमी तथा महिला उद्यमी समूह छनोट गरी प्रदेशमा सिफारिस गर्नेछन् ।
कार्यविधिले स्थानीय कच्चा पदार्थ, मौलिक सीप, कृषि, पशुपालन, हस्तकला, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा आधारित महिला उद्यमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी तथा फलफूल खेती, हाँस–कुखुरा पालन, पशुपालन, अल्लो तथा ढाका बुनाइ, थाङ्का, पौवा चित्र, मिथिला कला, होटल व्यवसाय, मौरीपालन, माछापालन, होमस्टे र परम्परागत सीप तथा प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई समेत कार्यक्रममा समेट्न सकिनेछ ।
विशेषगरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका महिला उद्यमीलाई प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। हरुवा, चरुवा, कमलहरी, चमार, डोम, चेपाङ र वादी समुदायका उद्यमी महिलालाई लक्षित समूहमा समावेश गरिएको छ ।
