काठमाडौँ । सरकारले बहुविवाह गर्ने तथा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) वा ग्रिन कार्ड लिएका व्यक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्न नदिने प्रस्ताव गरेको छ।
सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयकको दफा १८ मा बहुविवाह गर्ने र विदेशी पीआर वा ग्रिन कार्ड लिएका व्यक्तिलाई निजामती सेवाका लागि अयोग्य मानिने व्यवस्था गरिएको हो। त्यस्तै, भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राष्ट्रहितविरुद्धको कसुर, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, जबर्जस्ती करणी तथा जातीय छुवाछूत र भेदभावलगायत कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई पनि निजामती सेवामा प्रवेश नदिने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारी सेवाबाट भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त भएका व्यक्ति तथा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा दोषी ठहरिएकालाई समेत निजामती सेवामा प्रवेशमा रोक लगाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
विधेयकमा उम्मेदवारका लागि विभिन्न उमेर हद र योग्यता पनि तोकिएको छ । राजपत्र अनङ्कित पदका लागि १८ वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामान्यतः पुरुषका हकमा ३५ वर्ष र महिलाका हकमा ४० वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, पूर्व सैनिक वा प्रहरीका लागि ४० वर्ष, अधिकृत नवौँ र एघारौँ तहका लागि ४५ वर्ष, तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ४० वर्षसम्म उमेर हदको छुट दिइएको छ ।
पहिले नै सरकारी सेवामा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरू तथा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका वा सिफारिस भएका कर्मचारीहरूका लागि भने उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
