काठमाडौं । संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले टुँडिखेलमा औपचारिक समारोह आयोजना गरी सलामी तथा भाषण गरेको छ भने साँझ दीप प्रज्वलन गरिएको छ । तर संविधान संशोधनको बहसलाई ठोस प्रक्रियामा लैजाने विषयमा सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सकेन ।
संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव संकलन गर्न गठित कार्यदलले ४४ हजारभन्दा बढी नागरिकका सुझाव लिएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्यायपालिका र संवैधानिक संरचनासहितका विषय समेटिएको उक्त प्रतिवेदनमाथि सरकारले आगामी कदमबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्था र संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवामा नागरिकले भोगिरहेका समस्यालाई संविधानका प्रावधान कार्यान्वयनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको सामग्रीमा उल्लेख छ ।
संविधान दिवसलाई औपचारिक समारोहमा सीमित नगरी संशोधन प्रक्रियाको समयसीमा, मौलिक हक कार्यान्वयन र संवैधानिक संस्थाको स्वतन्त्रताबारे सरकारले स्पष्ट प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
